E-Office System in UP Basic Education Department

The Government of Uttar Pradesh has taken a big step to improve the work system in the Basic Education Department. Now, all the offices of this department will use a digital system called e-office. This system will make all the work online, so files will not be moved by hand from one officer to another. Everything will be done through computers.

Right now, many files in the education department take a long time to move. Sometimes, officers or clerks keep the files with them for many days without doing any work. Teachers have to visit the office again and again to get their work done. Often, they face delays and even have to give bribes. This causes stress and waste of time for teachers and employees.

With the new e-office system, this problem will be solved. All files will be moved online. Officers will not be able to stop any file without a reason. Every step will be recorded on the computer. Anyone can check where the file is and who is working on it. This will bring transparency and responsibility to the system.

The Director of Basic Education has given clear orders that this system should be started as soon as possible in all offices. Once this system starts, no one will be able to delay work or hide files. Every officer and clerk will have to do their work on time because the system will keep a digital record.

The e-office system has many benefits. First, it will save time. Work will be done faster, and teachers will not have to visit the office again and again. Second, it will stop corruption. Since everything is online, no one can ask for bribes to move files. Third, it will protect files. Digital files cannot be lost or damaged like paper files. They will also be signed with digital signatures, so no one can change them.

Another big benefit is that this system will save paper and money. Every year, the education department uses lakhs of pages of paper. With the e-office system, most of the work will be done without paper. This will help the environment and reduce expenses.

The article also says that sometimes officers delay work to earn money. But now, that will stop. If anyone holds a file without a reason, the computer will show it. Senior officers will be able to see who is responsible. Action can be taken against them quickly.

Every year, around 5 to 7 lakh files are handled in the education department. After starting the e-office, all this work will become easy and smooth. Teachers can also check the status of their files online. They will not need to take leave from school or travel far to get updates.

This system will also make it easier to prepare reports and manage data. Information like school details, teacher records, and office reports will be available in just a few clicks. This will help the government in planning and making quick decisions.

Basic Education Minister Sandeep Singh said that the e-office system will reduce harassment of teachers and improve working conditions in the department. He believes that this step will bring honesty, speed, and responsibility. The department will become more efficient and modern.

In the past, some people offered bribes to move their files faster. But now, with this digital system, everything will be recorded. No officer or clerk will be able to misuse their position. The system will help stop wrong activities.

In the end, this e-office system will bring a big change. It will help teachers, improve education services, and make the government department stronger. If successful, other departments may also start using such systems in the future. This is a great example of how technology can help in building a better and honest system for everyone.

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बीटीसी-2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा

 

यह खबर उत्तर प्रदेश के उन 35 हजार से ज्यादा शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका है, जो 2004 में नियुक्त हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने एक पत्र में साफ कर दिया है कि इन शिक्षकों को अब पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। यह जानकारी प्रयागराज से आई है, जहां यह मामला लंबे समय से चर्चा में था।

यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना लागू कर दी थी, जिसके बाद पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2004 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, और बहुत से शिक्षकों को लगता है कि उन्हें उसी समय की पेंशन योजना मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया 2004 में शुरू हुई थी, इसलिए उन्हें भी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जो जवाब दिया, उसमें कहा गया है कि 2004 की भर्ती प्रक्रिया भले ही उस साल शुरू हुई थी, लेकिन नियुक्ति पत्र दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में जारी किए गए थे। उस समय तक पुरानी पेंशन योजना बंद हो चुकी थी और नई योजना लागू हो चुकी थी। इसी वजह से इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती।

शिक्षकों की तरफ से विधान परिषद में एमएलसी अरुण कुमार पाठक ने यह सवाल उठाया था। उन्होंने मांग की थी कि 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि नियम साफ हैं कि जो भी नियुक्ति 31 अक्टूबर 2005 के बाद हुई है, उन्हें नई पेंशन योजना के अनुसार ही लाभ मिलेगा।

शिक्षकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्होंने परीक्षा और चयन की प्रक्रिया 2004 में पूरी कर ली थी। लेकिन जब नियुक्ति पत्र मिला, तब तक नियम बदल चुके थे। इस कारण उन्हें पुरानी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि यह उनके साथ अन्याय है।

इस भर्ती के तहत लगभग 35,378 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। यह नियुक्ति प्रक्रिया ‘बीटीसी-2004’ नाम से जानी जाती है। इन शिक्षकों ने 2004 में प्रशिक्षण शुरू किया था और उसके बाद चयनित होकर नियुक्त हुए। लेकिन विभाग का कहना है कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने की तिथि ही मान्य होती है, न कि सिर्फ चयन या प्रशिक्षण की तारीख।

सरकार का कहना है कि उन्होंने 31 अक्टूबर 2005 को एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें साफ लिखा था कि इस तारीख के बाद जिनकी नियुक्ति होगी, उन्हें नई पेंशन योजना में ही रखा जाएगा। चूंकि बीटीसी-2004 बैच के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिसंबर 2005 और जनवरी 2006 में मिला, इसलिए वे उस आदेश के तहत आते हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद ने यह भी कहा है कि शासन के आदेश और नियमों के अनुसार ही शिक्षकों को लाभ मिल सकता है। इसलिए इस मामले में किसी तरह की छूट या विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती। जो नियुक्तियां आदेश के बाद हुई हैं, उन्हें पुरानी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

हालांकि शिक्षक इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि यह नाइंसाफी है। उन्होंने 2004 में परीक्षाएं दीं, प्रशिक्षण लिया, और नियुक्ति प्रक्रिया में समय लगाया। अब सिर्फ इस कारण कि नियुक्ति पत्र कुछ समय बाद मिला, उन्हें पुरानी योजना से बाहर कर दिया गया। यह उनके साथ अन्याय है।

शिक्षकों का कहना है कि सरकार को इस मामले में सहानुभूति दिखानी चाहिए। उन्हें वह लाभ मिलना चाहिए जो उनके साथियों को पहले मिला था। यदि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी सरकार की ओर से हुई थी, तो उसकी सजा शिक्षकों को नहीं मिलनी चाहिए।

कई शिक्षक संगठनों ने भी इस फैसले का विरोध किया है और सरकार से मांग की है कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे। उनका कहना है कि अगर सरकार चाहें तो इस पर विशेष छूट देकर शिक्षकों को पुरानी योजना में शामिल कर सकती है।

फिलहाल सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बीटीसी-2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना नहीं मिलेगी। यह आदेश 28 जून 2024 तक लागू रहेगा और आगे भी इसमें बदलाव की संभावना कम ही है।

इस फैसले से हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। उन्होंने सालों तक सेवा दी है और अब उन्हें नई योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर निर्भर रहना होगा। नई पेंशन योजना में मिलने वाली रकम निश्चित नहीं होती, इसलिए बुजुर्ग अवस्था में परेशानी हो सकती है।

इसलिए शिक्षक चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे और पुरानी योजना को उनके लिए फिर से लागू करे। अगर यह नहीं होता है, तो शिक्षक संगठन आंदोलन की राह भी अपना सकते हैं या अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।

कुल मिलाकर यह मामला भावनात्मक, प्रशासनिक और कानूनी तीनों रूपों में काफी बड़ा है। शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और सरकार नियमों का पालन करने की बात कर रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में कोई राहत देती है या नहीं। शिक्षक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनके साथ न्याय होगा।

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Teachers of BTC-2004 batch will not get the benefit of old pension scheme

 

This news is about more than 35,000 teachers in Uttar Pradesh who are very sad because they will not get the old type of pension after retirement. These teachers were selected in the BTC 2004 batch. They were hoping to get the same pension benefits as older teachers, but now the government has said no.

The Basic Education Council Secretary has written a letter saying clearly that these teachers will not get the old pension. This matter was being discussed for a long time. Teachers thought they should get the old pension because their training and selection had started in 2004. But the government changed the pension system on January 1, 2004.

A member of the Legislative Council, Mr. Arun Kumar Pathak, asked the government to give the 2004 teachers the old pension. But the answer from the government was that the appointment letters were given in December 2005 and January 2006, and by then, the new pension system had already started. So, the rule of the new system will apply to them.

The government had issued an order on 31 October 2005. In that order, it was clearly written that any teacher who joins after this date will not get the old pension. Because BTC-2004 teachers got their appointment after this date, they will not get the old system of pension.

Teachers are feeling very upset because they gave exams, did training, and were selected in 2004. But just because the appointment letters came late, they are being told they cannot get the old pension. Teachers say it was not their fault that the letters came late, so they should not be punished.

In this 2004 batch, about 35,378 teachers were selected. They finished their training in 2004 and waited for their joining. But the department says that only the joining date is important when deciding the pension, not the training date.

The Basic Education Council also said that it will follow the rules made by the government and cannot give any special benefits. The teachers are not happy with this and are asking the government to think again. They say they should be given the same pension as other teachers who joined around that time.

Many teacher groups are asking the government to give some help to these teachers. They believe the delay in appointments was due to the government’s process, not the teachers. So, the teachers should get justice.

Right now, the decision says these teachers will be under the new pension plan. This rule will stay till at least 28 June 2024. The new pension plan does not give a fixed amount every month after retirement. That’s why teachers are scared they won’t have enough money when they get old.

The teachers are now hoping that the government will think again. If not, they may protest or go to court. They want to fight for their rights.

This is a big issue for many teachers who have given years of service. They feel they are being treated unfairly. The government is following the rules, but the teachers want kindness and support.

In the end, we will have to wait and see if the government changes its mind or not. The teachers are still hopeful that they will get what they deserve.

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यूपी सरकार और मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच ऐतिहासिक एमओयू

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुआ ऐतिहासिक एमओयू, यूपी के छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच से जुड़ने का अवसर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं मानती, बल्कि राज्य के समग्र विकास की धुरी मानती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यह एमओयू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है, जो बहुआयामी अधिगम, कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमारे छात्र और शिक्षक केवल प्रदेश या देश तक ही सीमित न रहें, बल्कि दुनिया के मंच पर भी अपनी पहचान बनाएं।

इस समझौते के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के छात्रों और शिक्षकों को ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी से शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग का अवसर मिलेगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ज्ञान और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ भी सहभागिता की थी, जिसका लाभ प्रदेश के छात्रों को मिला। अब मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ यह गठबंधन शिक्षा के वैश्विक मानकों की ओर एक और मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय इस साझेदारी का केंद्र बनेगा और इस एमओयू को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्य सचिव ने दी जानकारी

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस एमओयू के जरिए उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी और शिक्षक अंतरराष्ट्रीय मंच से जुड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती देगा।

मोनाश यूनिवर्सिटी क्या है?

मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है, जो शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह यूनिवर्सिटी हर साल लगभग 30,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है। इन प्रशिक्षकों में अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों के शिक्षक भी शामिल होते हैं, जहां लंबे समय से युद्ध और संघर्ष का माहौल है।

अब यूपी के शिक्षक भी होंगे लाभान्वित

मोनाश यूनिवर्सिटी से संबद्ध प्रोफेसर मनीषा ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षक भी इस वैश्विक प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इससे उनके शिक्षण कौशल में सुधार होगा और वे नई तकनीकों और विधियों को सीख पाएंगे।

छात्रों को मिलेगा रिसर्च और स्कॉलरशिप का अवसर

इस समझौते के माध्यम से यूपी के छात्रों को रिसर्च (अनुसंधान) के लिए नई दिशा मिलेगी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करने और वहां के छात्रों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही कुछ प्रतिभाशाली छात्रों को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कदम

यह समझौता नई शिक्षा नीति 2020 के उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है, जिनमें शिक्षा को व्यावहारिक बनाना, छात्रों में सोचने की क्षमता बढ़ाना, और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह साझेदारी उत्तर प्रदेश के युवाओं को वैश्विक मंच से जोड़ने की दिशा में एक ठोस पहल है।

शिक्षकों को मिलेगा उन्नत प्रशिक्षण

अब यूपी के शिक्षक आधुनिक शिक्षण तकनीकों से रूबरू होंगे। वे डिजिटल माध्यमों, स्मार्ट लर्निंग, प्रोजेक्ट आधारित पढ़ाई और छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों को अपनाएंगे। इससे छात्रों की पढ़ाई और समझने की क्षमता भी बढ़ेगी।

शिक्षा का स्तर होगा बेहतर

इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता दोनों ही बेहतर होंगे। प्रदेश के छात्र अब दुनिया के दूसरे देशों के छात्रों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होंगे। इससे राज्य का नाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा।

ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध होंगे मजबूत

इस समझौते से सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंध भी मजबूत होंगे। छात्रों और शिक्षकों के बीच आपसी संवाद और समझ बढ़ेगी। दोनों देशों के लोग एक-दूसरे की संस्कृति, शिक्षा प्रणाली और समाज को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी मिलेगा लाभ

इस साझेदारी से सिर्फ शहरों में रहने वाले नहीं, बल्कि गांवों के होनहार छात्र-छात्राएं और शिक्षक भी लाभान्वित होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव और कस्बे में भी विश्वस्तरीय शिक्षा पहुंचे। इसके लिए प्रदेश में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

रोजगार के नए अवसर

इस समझौते के जरिए छात्रों को विदेशी कंपनियों और विश्वविद्यालयों में काम करने का अनुभव मिलेगा। इससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें अच्छी नौकरियां मिल सकेंगी। यही नहीं, वे स्वयं भी नई तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।

महिला शिक्षकों और छात्राओं को मिलेगा विशेष लाभ

इस साझेदारी के अंतर्गत महिला शिक्षकों और छात्राओं को भी विशेष प्रशिक्षण और अवसर दिए जाएंगे। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और वे समाज में एक नया उदाहरण पेश करेंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ हुआ यह समझौता न केवल छात्रों और शिक्षकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि राज्य के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दिशा में एक ठोस कदम भी है।

अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के छात्र और शिक्षक केवल पुस्तकों तक सीमित न रहें, बल्कि दुनियाभर के ज्ञान और तकनीक से जुड़ें। यह एमओयू उन्हें वह अवसर देगा, जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी।

अंत में यही कहा जा सकता है कि यह समझौता उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा, नई सोच और नए आयाम देने वाला साबित होगा।

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Historic MoU between UP Government and Monash University

 

Historic MoU signed in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath, students and teachers of UP will get an opportunity to connect with the international platform

A historic step was taken in the field of education on Thursday in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh. An important Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Government of Uttar Pradesh and the famous Monash University of Australia in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. On this occasion, the Chief Minister said that the state government does not consider education only as a means to get a degree, but considers it to be the axis of the overall development of the state.

Chief Minister Yogi Adityanath said that this MoU is in line with the spirit of the National Education Policy 2020, which will promote multidimensional learning, skill development and international cooperation. He said that now the time has come for our students and teachers to be limited only to the state or country, but also make their mark on the world stage.

Under this agreement, the students and teachers of Uttar Pradesh will get the opportunity for research, training, and technical cooperation from Monash University of Australia. This will improve the quality of education and knowledge and training will be provided as per international standards.

The Chief Minister mentioned Western Sydney University

The Chief Minister said that earlier, the Uttar Pradesh government had also partnered with Western Sydney University, which benefited the students of the state. Now, this alliance with Monash University is another strong step towards global standards of education. He said that Gautam Buddha University will become the center of this partnership and will play an important role in implementing this MoU at the ground level.

The Chief Secretary gave information

Chief Secretary Manoj Kumar Singh said that through this MoU, students and teachers of Uttar Pradesh will be able to connect with the international platform. He said that this agreement will also strengthen the educational and cultural relations between India and Australia.

What is Monash University?

Monash University is a leading university in Australia, which is famous all over the world in the field of education, research and training. This university trains about 30,000 teachers every year. These trainers also include teachers from countries like Afghanistan and Myanmar, where there has been an atmosphere of war and conflict for a long time.

Now UP teachers will also benefit

Professor Manisha, associated with Monash University, said that now the teachers of Uttar Pradesh will also join this global training program. This will improve their teaching skills and they will be able to learn new techniques and methods.

Students will get research and scholarship opportunities

Through this agreement, the students of UP will get a new direction for research. They will get a chance to go to Australia and study and work with the students there. Along with this, some talented students can also get scholarships.

Step in line with the New Education Policy 2020

This agreement advances the goals of the New Education Policy 2020, which include making education practical, increasing the thinking ability of students, and making them competitive at the international level. Chief Minister Yogi Adityanath said that this partnership is a concrete initiative towards connecting the youth of Uttar Pradesh to the global platform.

Teachers will get advanced training

Now, the teachers of UP will be exposed to modern teaching techniques. They will adopt digital mediums, smart learning, project-based studies and student-centric teaching methods. This will also increase the students' ability to study and understand.

The level of education will improve

The biggest advantage of this agreement will be that both the level and quality of education in Uttar Pradesh will improve. The students of the state will now be ready to compete with the students of other countries of the world. This will also bring fame to the state at the international level.

Relations between Australia and India will be strengthened

This agreement will not only strengthen education, but also cultural and human relations between India and Australia. Mutual dialogue and understanding between students and teachers will increase. People of both countries will be able to understand each other's culture, education system and society in a better way.

Students from rural areas will also benefit

This partnership will benefit not only those living in cities, but also the promising students and teachers of villages. The government aims to reach world-class education in every village and town. For this, digital facilities are being expanded in the state.

New employment opportunities

Through this agreement, students will get the experience of working in foreign companies and universities. This will increase their employment potential and they will be able to get good jobs. Not only this, they can also start startups based on new technologies themselves.

Women teachers and students will get special benefits

Under this partnership, women teachers and students will also be given special training and opportunities. This will help them to become self-reliant and they will set a new example in society.

         Under the vision and strong leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh is creating a new history in the field of education. This agreement with Monash University of Australia is not only beneficial for students and teachers, but is also a concrete step towards making the future of the state bright.

Now, the time has come for the students and teachers of Uttar Pradesh should not be limited to books only, but should connect with the knowledge and technology of the world. This MoU will give them the opportunity they have been waiting for years.

In the end, it can be said that this agreement will prove to give new direction, new thinking and new dimensions to the education system of Uttar Pradesh.

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