E-Office System in UP Basic Education Department

The Government of Uttar Pradesh has taken a big step to improve the work system in the Basic Education Department. Now, all the offices of this department will use a digital system called e-office. This system will make all the work online, so files will not be moved by hand from one officer to another. Everything will be done through computers.

Right now, many files in the education department take a long time to move. Sometimes, officers or clerks keep the files with them for many days without doing any work. Teachers have to visit the office again and again to get their work done. Often, they face delays and even have to give bribes. This causes stress and waste of time for teachers and employees.

With the new e-office system, this problem will be solved. All files will be moved online. Officers will not be able to stop any file without a reason. Every step will be recorded on the computer. Anyone can check where the file is and who is working on it. This will bring transparency and responsibility to the system.

The Director of Basic Education has given clear orders that this system should be started as soon as possible in all offices. Once this system starts, no one will be able to delay work or hide files. Every officer and clerk will have to do their work on time because the system will keep a digital record.

The e-office system has many benefits. First, it will save time. Work will be done faster, and teachers will not have to visit the office again and again. Second, it will stop corruption. Since everything is online, no one can ask for bribes to move files. Third, it will protect files. Digital files cannot be lost or damaged like paper files. They will also be signed with digital signatures, so no one can change them.

Another big benefit is that this system will save paper and money. Every year, the education department uses lakhs of pages of paper. With the e-office system, most of the work will be done without paper. This will help the environment and reduce expenses.

The article also says that sometimes officers delay work to earn money. But now, that will stop. If anyone holds a file without a reason, the computer will show it. Senior officers will be able to see who is responsible. Action can be taken against them quickly.

Every year, around 5 to 7 lakh files are handled in the education department. After starting the e-office, all this work will become easy and smooth. Teachers can also check the status of their files online. They will not need to take leave from school or travel far to get updates.

This system will also make it easier to prepare reports and manage data. Information like school details, teacher records, and office reports will be available in just a few clicks. This will help the government in planning and making quick decisions.

Basic Education Minister Sandeep Singh said that the e-office system will reduce harassment of teachers and improve working conditions in the department. He believes that this step will bring honesty, speed, and responsibility. The department will become more efficient and modern.

In the past, some people offered bribes to move their files faster. But now, with this digital system, everything will be recorded. No officer or clerk will be able to misuse their position. The system will help stop wrong activities.

In the end, this e-office system will bring a big change. It will help teachers, improve education services, and make the government department stronger. If successful, other departments may also start using such systems in the future. This is a great example of how technology can help in building a better and honest system for everyone.

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मात्र 155 रुपए से 48 लाख रुपए तक की मदद

 

आज हम एक ऐसे खास सामाजिक प्रयास के बारे में जानेंगे जो दिखाता है कि जब लोग नेक इरादे से साथ आते हैं तो कैसे थोड़ी सी रकम भी बड़ा बदलाव ला सकती है। यह कहानी है TSCT (टीचर्स सपोर्ट एंड केयर टीम) की। इस अभियान में लोगों ने सिर्फ़ ₹155 दिए और हर ज़रूरतमंद परिवार को लगभग ₹48 लाख की मदद मिली। यह न सिर्फ़ आर्थिक मदद है बल्कि हमारे समाज में एकता और दयालुता की मिसाल भी है।

कैसे हुआ यह?

इस अभियान की योजना बहुत सरल थी, लेकिन इसका नतीजा कमाल का रहा। आइए मुख्य तथ्यों को समझते हैं:

उत्तर प्रदेश में कुल सदस्य: 3,11,161 से ज़्यादा शिक्षक TSCT का हिस्सा हैं।

हर व्यक्ति द्वारा दी गई राशि: हर सदस्य ने एक परिवार के लिए सिर्फ़ ₹15.50 दिए।

एक परिवार को मिली राशि: लगभग ₹48 लाख।

कुल परिवारों की मदद की गई: 20 गरीब और जरूरतमंद परिवार।

लगा समय: यह काम सिर्फ़ 13 दिनों में पूरा हुआ।

ये संख्याएँ सामान्य लग सकती हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि एकता और देखभाल कितनी शक्तिशाली हो सकती है।

TSCT का लक्ष्य और भावना

TSCT का मुख्य लक्ष्य शिक्षकों और उनके परिवारों की मदद करना है, जब वे आर्थिक संकट में हों। यह संगठन स्वैच्छिक मदद से चलता है। इसका मतलब है कि लोग बिना किसी दबाव के मदद करते हैं और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाता।

इस अभियान से सबसे बड़ी सीख यह है: जब हर कोई थोड़ी-थोड़ी मदद करता है, तो हम बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हर सदस्य ने साबित किया कि एकता शक्तिशाली है - ₹15.50 से भी।

किसको मिली मदद?

इस अभियान में 20 परिवारों की मदद की गई। ये सभी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे थे।

कुछ परिवारों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे।

कुछ बच्चों की पढ़ाई रुक रही थी।

कुछ परिवार अपने घर का किराया भी नहीं दे पा रहे थे।

ऐसे मुश्किल समय में TSCT ने उन्हें नई उम्मीद दी।

इस काम को किसने संभव बनाया?

यह सफलता सिर्फ़ सदस्यों की बदौलत संभव नहीं थी। इस काम में कई टीमों ने मदद की - जैसे ब्लॉक टीमें, जिला टीमें, राज्य आईटी सेल, राज्य कार्यकारिणी और संस्थापक मंडल। सभी ने अपना समय और प्रयास दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मदद सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे।

सिर्फ़ 13 दिनों में एक ऐतिहासिक काम

सिर्फ़ 13 दिनों में इतना पैसा इकट्ठा करना और उसे सही परिवारों तक पहुँचाना एक बड़ी सफलता है। यह सिर्फ़ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सभी ने ईमानदारी और देखभाल के साथ मिलकर काम किया।

कई बार लोगों को मदद की ज़रूरत होती है लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ जाएँ। TSCT एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो न सिर्फ़ पैसे में मदद देता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा भी देता है।

TSCT क्यों ज़रूरी है?

हज़ारों शिक्षक और उनके परिवार हैं जो जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन उनके पास मदद पाने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। TSCT एक ऐसा सहायता नेटवर्क बना रहा है जो:

ज़रूरत के समय मदद करता है,

लोगों का सम्मान और भरोसा बनाए रखता है,

ईमानदारी और स्पष्टता से काम करता है।

बहुत से लोगों की एक छोटी सी रकम भी बड़ा बदलाव ला सकती है। यही TSCT की पहचान है।

TSCT भरोसेमंद और पारदर्शी है

अपने सदस्यों का भरोसा बनाए रखने के लिए TSCT हर अभियान का पूरा ब्यौरा देता है। कोई भी देख सकता है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया गया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को TSCT से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है।

यह तो बस शुरुआत है

इससे यह सिद्ध होता है कि जब हम साथ आते हैं, तो हम न सिर्फ़ आज की समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं।

इस अभियान ने इस बार सिर्फ़ 20 परिवारों की मदद की, लेकिन इसने पूरे समाज को प्रेरित किया है।

अगर ₹155 से एक परिवार को ₹48 लाख मिल सकते हैं, तो सोचिए कि अगर हम हर महीने थोड़ी सी रकम दें, तो हम कितने और परिवारों की मदद कर सकते हैं।

यह सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं है। यह एक तरह का सामाजिक बीमा है, जहाँ हम सब एक-दूसरे की रक्षा करते हैं।

यह मॉडल हर राज्य में काम कर सकता है

TSCT मॉडल सिर्फ़ शिक्षकों के लिए नहीं है। यह सभी को सिखाता है कि एकता और टीमवर्क से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

आइए हम सब मिलकर इस बात को फैलाएँ, हाथ मिलाएँ और इस खूबसूरत बदलाव का हिस्सा बनें।

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TSCT – शिक्षकों की सेवा और सहयोग की मिसाल

 

आज हम एक ऐसी संस्था की बात करने जा रहे हैं जो शिक्षकों के जीवन में उम्मीद, सहयोग और इंसानियत की नई रौशनी लेकर आई है – TSCT यानी "teachers self care team”। यह संस्था ना सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन बन चुकी है, बल्कि यह पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षक समुदाय के बीच एक मजबूत सहारा बनकर उभरी है। जब इसका गठन हुआ था, तब किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में यह 4 लाख शिक्षकों के विश्वास की मिसाल बनेगी। यह केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक भावना है, एक परिवार है जो हर मुश्किल घड़ी में अपने साथियों के साथ खड़ा रहता है।

TSCT की स्थापना और उसका उद्देश्य:

करीब पाँच साल पहले, जब TSCT की स्थापना हुई, तब इसका मकसद था – संकट के समय में शिक्षक साथियों की मदद करना। इस संस्था की नींव ऐसे लोगों ने रखी जो निस्वार्थ भाव से समाज और शिक्षक समुदाय की भलाई के लिए समर्पित थे। धीरे-धीरे यह संस्था एक आंदोलन बन गई। हजारों शिक्षक जुड़ते गए, मदद करने लगे और जरूरतमंदों को संबल देने लगे।

TSCT का उद्देश्य है कि आज हम जिन लोगों की मदद करते हैं, वही कल को किसी और की मदद करने वाले बनें। यानी – आज का सहयोग, कल का सहारा। यही संस्था का मूलमंत्र है।

15 मई 2025 से चल रहा सहयोग अभियान:

इस वर्ष 15 मई से TSCT का एक और सहयोग अभियान शुरू हुआ, जिसमें दो ऐसे परिवारों को सहायता दी गई जिनकी स्थितियाँ बहुत भावुक करने वाली थीं:

1. स्वर्गीय हरीश गंगवार जी (बरेली):

एक कर्मठ और निष्ठावान शिक्षक जो जीवनभर सहयोग के भाव से जुड़े रहे। उनके निधन के बाद TSCT ने उनके परिवार की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया।

2. आजमगढ़ के शिक्षा मित्र का परिवार:

एक ऐसा परिवार जो आज भी छप्पर के नीचे जीवन यापन कर रहा है, जिसके पास खुद का घर नहीं है। उनके हालात देखकर हर कोई भावुक हो गया और TSCT ने इस परिवार की मदद कर मिसाल पेश की।

एक अनोखा और भावनात्मक अनुभव:

इस माह एक और बहुत महत्वपूर्ण और दिल को छू जाने वाली घटना घटी। TSCT ने उस दिवंगत शिक्षक साथी के परिवार की मदद की, जिसने कभी संस्था की निंदा की थी। उन्होंने TSCT के संस्थापक मंडल और उसके सदस्यों को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की, आपसी बातचीत के ऑडियो और स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किए और संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया।

लेकिन जब वह शिक्षक गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए और संस्था से जुड़ना चाहा, तो TSCT ने उन्हें खुले दिल से अपनाया। किसी ने भी उनकी पिछली बातों का बदला नहीं लिया। बल्कि संस्था के सभी सदस्यों ने ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की कामना की। दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। लेकिन उनके परिवार को TSCT ने पूरा सहयोग देकर यह सिद्ध कर दिया कि मानवता सबसे ऊपर है।

यह उदाहरण बताता है कि TSCT केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक संस्कार है – क्षमा, सेवा और अपनत्व का प्रतीक।

नियम और व्यवस्था की आवश्यकता:

TSCT जैसे बड़े समूह को चलाना कोई आसान काम नहीं। जब कोई व्यवस्था चलती है, तो उसमें नियम बनाना जरूरी होता है। लेकिन नियम कभी किसी को लाभ देते हैं तो कभी किसी को कठिनाई भी होती है। यही जीवन का सच है।

हर किसी को खुश रखना संभव नहीं, लेकिन अगर सोच और नीयत सही हो, तो संस्था अपने रास्ते पर मजबूती से चल सकती है। TSCT के संचालकों ने हमेशा यह कोशिश की कि किसी भी सदस्य के साथ अन्याय ना हो। कोई भूखा ना रहे, कोई संकट में अकेला ना पड़े, यह संस्था का संकल्प है।

TSCT क्यों है खास?

• सहयोग की भावना: हर सदस्य दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है।

• समर्पण: TSCT के संचालकों ने बिना किसी लाभ की उम्मीद के सेवा को अपना धर्म बना लिया है।

• पारदर्शिता: संस्था में हर निर्णय खुले मंच पर साझा किया जाता है ताकि किसी को कोई भ्रम ना रहे।

• समुदाय का विश्वास: पूरे प्रदेश के 80% से अधिक शिक्षक TSCT से जुड़े हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

TSCT का संदेश:

TSCT का यही संदेश है कि आप संस्था के नियमों या नेतृत्व से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन पूरी संस्था या प्रदेश के लाखों शिक्षकों से नाराजगी रखना अनुचित है। जो संस्था लाखों लोगों के दुःख में सहभागी है, जो हर आहट पर मदद के लिए तैयार है, उसका उद्देश्य हमेशा सेवा ही रहा है।

जब कोई शिक्षक TSCT की सहायता से फिर से मुस्कुराता है, जब किसी शिक्षक परिवार की रसोई में खाना बनता है, जब किसी विधवा को बच्चों की पढ़ाई का सहारा मिलता है – तब TSCT का हर सदस्य गौरव अनुभव करता है।

संस्था की ताकत – उसका संगठन:

TSCT आज जिस ऊँचाई पर है, उसका श्रेय उन हजारों शिक्षकों को जाता है जिन्होंने तन-मन-धन से संस्था को सींचा है। चाहे बाढ़ हो, बीमारी हो या आकस्मिक मृत्यु – TSCT हमेशा साथी के घर पहले पहुँचती है।

इसके संचालन में कोई राजनीति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं – बस सेवा की भावना है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, हर कोई "TSCT परिवार" का सदस्य है।

निष्कर्ष:

TSCT की कहानी सिर्फ एक संस्था की नहीं है, बल्कि यह उस संस्कृति की कहानी है जिसमें "वसुधैव कुटुम्बकम्" यानी पूरी दुनिया को परिवार मानने की सोच है। किसी की निंदा से नहीं, किसी के साथ खड़े होने से संगठन बनते हैं।

इसलिए अगर आप कभी किसी शिक्षक साथी को परेशानी में देखें, तो TSCT की याद ज़रूर करें। शायद वही दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन बन जाए।

TSCT का नारा:

"आज का सहयोग, कल का सहारा" – यह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो हर शिक्षक को भाईचारे और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है।

अंतिम संदेश:

अगर आप TSCT से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो यह समय है जुड़ने का, सहयोग करने का, एक नए युग की शुरुआत करने का।

ईश्वर की कृपा, शिक्षक साथियों का समर्थन, और संगठन की नीयत अगर सच्ची हो – तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।

TSCT – सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विश्वास, सबका प्रयास 

 

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बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलावों की ओर उत्तर प्रदेश

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 3300 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ

लखनऊ, 26 मई 2025 — उत्तर प्रदेश में बच्चों को बेहतर भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन सभागार में एक विशाल कार्यक्रम के माध्यम से 3300 करोड़ रुपये की शिक्षा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा राष्ट्र निर्माण की नींव है और इसे मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।

शिक्षा में बड़ा निवेश: नए स्कूल भवन और डिजिटल साधनों की शुरुआत

मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम के दौरान 139 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकृत भवनों और अतिरिक्त डॉरमेट्री का लोकार्पण किया। इसके अलावा 43 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों की आधारशिला रखी गई। इस पहल का मकसद ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

हर विद्यार्थी को मिले समान अवसर: डीबीटी के ज़रिए ₹1200 ट्रांसफर

सीएम योगी ने यूनिफॉर्म, बैग, जूते, मोजे और स्टेशनरी के लिए प्रत्येक छात्र को ₹1200 की धनराशि अभिभावकों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए भेजी। यह राशि प्रदेश के 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि इस पैसे का उपयोग बच्चों की ज़रूरतों पर ही हो।

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा: स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और टैबलेट्स वितरण

शिक्षा को तकनीक से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7,409 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 5,258 विद्यालयों में आईसीटी लैब, और 51,667 शिक्षकों को टैबलेट्स वितरित किए। साथ ही 503 पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया।

‘निपुण प्लस एप’ से होगा स्मार्ट असेसमेंट, स्टूडियो से शिक्षा का प्रसारण

मुख्यमंत्री ने राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान में एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट स्टूडियो की शुरुआत की, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षण सामग्री प्रसारित की जा सकेगी। साथ ही कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए ‘निपुण प्लस एप’ की शुरुआत की गई, जिससे उनका स्मार्ट असेसमेंट किया जाएगा।

शिक्षकों की अहम भूमिका: अनुपात सुनिश्चित और प्रशिक्षु शिक्षकों को नया अनुभव

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की संख्या पर्याप्त रखी जाएगी और शिक्षक-छात्र अनुपात हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। बीएड और एमएड के छात्रों को निपुण आकलन कार्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई ताकि उन्हें फील्ड का अनुभव मिल सके और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो।

ऑपरेशन कायाकल्प ने बदली स्कूलों की तस्वीर

सीएम योगी ने बताया कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की हालत जर्जर थी, वहां साफ-सफाई, शौचालय, पीने का पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प के तहत यह सब कुछ बदला है। अब इन स्कूलों में खेल मैदान, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, और शौचालय जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

हर विधानसभा क्षेत्र में खुलेगा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय

सीएम योगी ने घोषणा की कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोला जाएगा, जो प्री-प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देगा। इन स्कूलों में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम, और मल्टीपर्पज हॉल जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।

समर कैंप में बच्चों के समग्र विकास की तैयारी

मुख्यमंत्री ने समर कैंप में बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हुए कहा कि इनमें खेल, संगीत, नृत्य, नाटक, और योग जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए अभी से तैयारी की जाए और आयुष मंत्रालय के योग प्रोटोकॉल को लागू किया जाए।

‘स्कूल चलो अभियान’ को मिले नई गति, कोई बच्चा न छूटे

सीएम योगी ने ‘स्कूल चलो अभियान’ को तेज़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसके लिए शिक्षक और प्रधानाचार्य घर-घर जाकर बच्चों को स्कूल में जोड़ें। नए बच्चों का स्वागत ढोल-नगाड़े के साथ हो और स्वच्छता को विद्यालयों से जोड़ा जाए।

शिक्षकों को किया गया सम्मानित, नई किताबों का विमोचन

निपुण आकलन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही एससीईआरटी द्वारा तैयार की गई दो नई पुस्तकें ‘सारथी’ और ‘अनुरूपण’ का विमोचन भी किया गया, जो शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देंगी।

बच्चों की प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों द्वारा तैयार की गई शैक्षिक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और बच्चों से उनकी परियोजनाओं की जानकारी ली। बच्चों ने अपनी कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाएं प्रस्तुत कीं।

मुख्यमंत्री का संदेश: शिक्षक बनाएं देश का भविष्य

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से अपील की कि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का भविष्य गढ़ते हैं और उनका सम्मान तभी है जब वे बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दे पाएं। समय का सदुपयोग करें और बच्चों की प्रतिभा को निखारें।

कार्यक्रम में शामिल हुए कई गणमान्य व्यक्ति

इस भव्य कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तुत यह संपूर्ण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल साधनों का उपयोग, बच्चों की समग्र प्रतिभा का विकास और शिक्षकों की भूमिका को सम्मान देने के उद्देश्य से यह पहल एक मजबूत बुनियाद तैयार कर रही है। यह कदम न केवल बच्चों के भविष्य को संवारने वाला है, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने वाला है।

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Jamia Urdu Degrees Rejected by Court for Teacher Jobs

 

Jamia Urdu degrees not valid for teacher jobs, says court.

On 17 May 2025, a landmark judgment was delivered by the Allahabad High Court that has had far-reaching consequences for thousands of aspirants to government teaching jobs in Uttar Pradesh. The case centered on the recognition and validity of two specific educational qualifications—Adib-e-Kamil and Moallim-e-Urdu—awarded by Jamia Urdu, Aligarh. These degrees had long been used by candidates seeking eligibility for appointments as assistant teachers, particularly for teaching Urdu in basic education schools under the Uttar Pradesh Basic Education Board (UPBEB). The Court’s ruling, however, has cast doubt on the legality and academic standing of these degrees, effectively barring their holders from consideration for state teaching posts.

This write-up analyzes the High Court’s judgment, the background of the case, the status and legal recognition of Jamia Urdu and its programs, and the broader implications for educational policy, affected candidates, and the state’s recruitment processes.

1. Background of the Dispute

Jamia Urdu, Aligarh, was established in 1939 with the primary aim of promoting the Urdu language and literature. It has historically offered programs such as Moallim-e-Urdu, which was designed to train Urdu teachers, and Adib-e-Kamil, considered equivalent to a bachelor's degree in Urdu literature.

Over the decades, holders of these degrees were allowed to participate in teacher recruitment processes in Uttar Pradesh. In particular, Moallim-e-Urdu was accepted as a professional teaching qualification, while Adib-e-Kamil was often considered equivalent to a BA in Urdu for academic eligibility.

However, the inclusion of these degrees began to face legal scrutiny when questions were raised about their equivalence with degrees recognized by the University Grants Commission (UGC) and the National Council for Teacher Education (NCTE). These concerns were brought into sharp focus during litigation involving candidates who had applied for the Assistant Teacher Recruitment 2019 (69,000 posts) and later rounds of recruitment. The challenge questioned the legality of treating these degrees as equivalent to B.Ed./D.El.Ed. and other recognized qualifications required under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009.

2. Key Legal Issues Raised

The Allahabad High Court considered several central questions:

• Is Jamia Urdu, Aligarh, a recognized university under Indian law?

• Are the degrees "Moallim-e-Urdu" and "Adib-e-Kamil" equivalent to teacher training or academic degrees like B.Ed. or BA in Urdu?

• Do these qualifications satisfy the norms laid down by the NCTE and the UGC for appointment to teaching posts in government schools?

• Was prior government acceptance of these degrees sufficient to create a right to appointment?

These questions hinged on interpretations of statutes such as the University Grants Commission Act, 1956, the National Council for Teacher Education Act, 1993, and recruitment rules notified by the Uttar Pradesh Basic Education Department.

3. Court’s Analysis and Observations

In its judgment, the Allahabad High Court delivered a detailed and critical analysis of the status of Jamia Urdu and the nature of the degrees in question. Key observations include:

a) Jamia Urdu is Not a Recognized University

The Court noted that Jamia Urdu, Aligarh, is neither a university established by an Act of Parliament or State Legislature nor a deemed university under Section 3 of the UGC Act, 1956. It does not appear in the list of recognized institutions maintained by the UGC or NCTE. Therefore, it is not legally empowered to confer degrees within the meaning of Indian law.

This finding effectively nullifies the institution’s ability to claim equivalence or recognition for its programs under statutory educational frameworks.

b) Degrees Not Equivalent to B.Ed./D.El.Ed.

The Court emphasized that Moallim-e-Urdu is not recognized by the National Council for Teacher Education (NCTE) as equivalent to a professional teacher training qualification such as Bachelor of Education (B.Ed.) or Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.). Since NCTE is the statutory authority for setting standards for teacher education in India, no equivalence can be presumed without its explicit approval.

Similarly, Adib-e-Kamil, though an Urdu literature course, cannot be considered equivalent to a formal graduation degree (such as a BA in Urdu) awarded by recognized universities. There was also no notification from the state or central government declaring it as such under any legislative provision.

c) Past Practice Cannot Create Legal Entitlement

The Court rejected arguments based on estoppel or legitimate expectation, ruling that past administrative acceptance of these degrees cannot override statutory norms. Even if the state had previously allowed such degree holders to participate in teacher recruitment, this was a policy error and could not be perpetuated. The Court stated that candidates do not acquire a legal right based on a previous mistaken interpretation of the law.

4. Impact on Affected Candidates

This judgment directly affects thousands of candidates who relied on their Moallim-e-Urdu and Adib-e-Kamil degrees to seek teaching positions in Urdu medium or composite schools.

Many of these candidates had:

• Applied for teacher eligibility tests like CTET and UPTET.

• Been selected for appointment after clearing written exams and interviews.

• Received appointment letters or were in the final stages of verification.

The High Court’s decision, by invalidating their degrees for eligibility purposes, effectively disqualifies them from consideration, regardless of their performance in the exams.

This has created significant distress and confusion among the candidates, many of whom come from marginalized backgrounds and have invested years in pursuing these qualifications.

5. Broader Legal and Policy Implications

The ruling has several implications for education governance and regulatory clarity:

a) Reinforcement of UGC and NCTE Authority

The Court’s judgment affirms the primacy of UGC and NCTE in regulating higher education and teacher training, respectively. No private institution or society, unless recognized by these authorities, can claim to award valid degrees or professional teaching credentials.

b) Call for Uniform Teacher Eligibility Norms

The judgment underscores the need for uniform and transparent eligibility criteria for teacher recruitment. Ambiguities around degree equivalence lead to litigation and career uncertainty. The education departments must rigorously vet all institutions and qualifications before advertising eligibility criteria.

c) Responsibility of the State

While the Court laid the legal foundation, it acknowledged the state’s duty to ensure educational fairness. Candidates who relied on Jamia Urdu’s degrees in good faith may deserve transitional support, re-training opportunities, or inclusion in future recruitment with compliant qualifications.

6. Reaction from Stakeholders

a) Candidates and Affected Associations

Candidates and associations representing Urdu educators have expressed anger and disappointment. Many are planning to appeal the decision before a larger bench or the Supreme Court of India. Some have demanded that the Uttar Pradesh government take legislative steps to recognize Jamia Urdu degrees retroactively or offer a one-time exemption.

b) Jamia Urdu’s Response

Jamia Urdu has defended its legacy, claiming that it has been recognized by the Government of India since the pre-Independence era and enjoys historical status as a linguistic and cultural institution. However, this historical relevance does not equate to legal recognition under post-Independence educational statutes like the UGC Act.

The institution may now seek formal recognition or partner with recognized universities to confer joint degrees that are valid under Indian law.

c) UP Government’s Stand

The state government has thus far supported the High Court’s interpretation, emphasizing compliance with national standards and legal norms. Officials have reiterated that only degrees approved by NCTE and UGC will be considered for future recruitment.

7. Possibility of Appeal and Future Directions

The judgment may not be the final word on the matter. Affected candidates are likely to approach the Supreme Court under Article 136 of the Constitution, seeking special leave to appeal. The apex court will have to balance strict legal interpretation with considerations of equity, particularly for those who acted in good faith.

Meanwhile, there is a growing demand for:

• Clear and binding equivalence notifications by NCTE and UGC.

• Public awareness campaigns on the status of educational institutions.

• Rehabilitation pathways for those affected by derecognition of such degrees.

The Allahabad High Court’s decision of 17 May 2025 stands as a reminder of the complex interplay between educational autonomy, regulatory oversight, and constitutional fairness. While it upholds the rule of law by disqualifying unrecognized degrees, it also raises important questions about the responsibility of the state in preventing such institutional ambiguities from arising in the first place.

Moving forward, a coordinated approach between Jamia Urdu, regulatory bodies, the state government, and the judiciary will be essential to resolve the crisis. Ensuring both the quality of education and equity for learners must remain central to educational reform in Uttar Pradesh and beyond.

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उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की जानकारी अब ऑनलाइन होगी – हर गतिविधि मानव संपदा पोर्टल पर

 

सरकारी कर्मचारियों की सभी जानकारियाँ ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। यह जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से हर कर्मचारी की नियुक्ति, कार्यभार, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, वेतन, छुट्टियाँ, विदेश यात्रा, विभागीय जांच, और रिटायरमेंट से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ और विवरण पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे अब राज्य के लगभग आठ लाख दर्ज होंगे। इसका उद्देश्य शासन की कार्यप्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और आम जनता को अधिकारियों से संबंधित जानकारी तक तुरंत और सही समय पर पहुँच मिल सके।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और प्रमुख सचिव मानव संसाधन विभाग मनीष कुमार सिंह ने इस प्रणाली को राज्यभर में लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों का विवरण पूरी तरह से सिस्टम में दर्ज रहेगा, बल्कि कोई भी गतिविधि छुपाई नहीं जा सकेगी। मानव संपदा पोर्टल को उच्च स्तरीय निगरानी के लिए तैयार किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की देरी, अनियमितता या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न बचे। इससे सभी विभागों में पारदर्शिता आएगी और विभागीय कामों की गति भी तेज होगी।

अब कर्मचारियों को अपने सेवा संबंधी कार्यों के लिए इधर-उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जैसे ही कोई कार्य होता है—चाहे वह नियुक्ति हो, स्थानांतरण हो या वेतन में कोई बदलाव—वह सीधे पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। इससे जहां कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, वहीं विभागों को अपने रिकॉर्ड दुरुस्त और अपडेटेड रखने में आसानी होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पोर्टल का उपयोग अधिकारियों की कार्यशैली की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही या अनियमितता बरतता है, तो उसकी जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज होगी और वरिष्ठ अधिकारियों तक स्वतः पहुंच जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदारी से कार्य करे।

यह निर्णय सरकार की डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम है। अब कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर है या नहीं, बाहर गया है या विभागीय जांच में है—सारी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। इससे विभागीय कार्यों की गति बढ़ेगी और जवाबदेही तय होगी।

मानव संपदा पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित हो, जिसमें डाटा की गोपनीयता और कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारियाँ संरक्षित रहें। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद ही किसी कर्मचारी की जानकारी देखी जा सकेगी और इसके लिए भी अधिकृत पदाधिकारियों को ही अनुमति दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपने विभाग के कर्मचारियों की जानकारियाँ पोर्टल पर अपडेट करें और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें। इसके साथ ही सभी जिलों के डीएम और विभाग प्रमुखों को मानव संपदा पोर्टल की जानकारी देने और प्रशिक्षण दिलाने का भी निर्देश जारी किया गया है।

इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा दिया जाए। कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के अपनी सेवा से संबंधित जानकारियाँ मिले और आम जनता को भी यह पता चल सके कि कौन सा अधिकारी किस जगह पर है, किस कार्य के लिए उत्तरदायी है और किन कार्यों में उसकी भूमिका रही है।

यूपी सरकार का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक मिसाल बन सकता है और अन्य राज्यों को भी इससे सीख मिल सकती है। इस व्यवस्था से शासन, प्रशासन और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी।

सरकार ने यह भी कहा है कि इस नई प्रणाली के लागू होने से सरकारी विभागों में "फाइल दबाने" या "जानकारी छुपाने" की पुरानी आदतों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। जो भी कार्य होंगे, वे समयबद्ध ढंग से होंगे और रिकॉर्ड में दर्ज भी होंगे। इस सिस्टम में यदि कोई अधिकारी जानबूझकर प्रक्रिया में देरी करता है या कार्य नहीं करता, तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी।

अब न केवल मुख्यालय स्तर पर बल्कि ब्लॉक, जिला और मंडल स्तर तक की सभी जानकारियाँ डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। हर कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी, प्रोफाइल, तैनाती का स्थान, सेवा विवरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, स्थानांतरण, पेंशन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, और सभी विभागीय कार्रवाइयों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

मानव संपदा पोर्टल को विभागों की आंतरिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए इस तरह विकसित किया गया है कि यह कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन में भी सहायक बनेगा। इससे भविष्य में पदोन्नति और सेवा विस्तार जैसे निर्णय भी आंकड़ों के आधार पर लिए जा सकेंगे।

यह व्यवस्था केवल अफसरों या बड़े कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर शिक्षक, लिपिक, लेखाकार, तकनीकी सहायक, सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, आशुलिपिक, सचिव, लेखा परीक्षक, नायब तहसीलदार आदि सभी के लिए अनिवार्य है।

इस पोर्टल से न केवल शासन के स्तर पर निगरानी संभव होगी, बल्कि स्वयं कर्मचारी भी अपनी प्रोफाइल देखकर यह जान सकेंगे कि उनका कौन सा काम लंबित है, कौन सा कार्य कब हुआ, और भविष्य में कौन-से कार्य निर्धारित हैं। इससे कर्मचारियों की कार्य दक्षता में भी सुधार होगा और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी।

यूपी सरकार का यह प्रयास न केवल कार्य प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाएगा, बल्कि जनता को भी यह विश्वास दिलाएगा कि अब सरकारी तंत्र में सुधार आ रहा है। कर्मचारियों को अपनी सेवाओं के दौरान किसी भी स्तर पर होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी और सभी प्रक्रियाएँ एक तय समय सीमा के भीतर पूरी होंगी।

मानव संपदा पोर्टल भविष्य की डिजिटल भारत की उस नींव का हिस्सा है, जहां सरकारी कामकाज कागज़ों से हटकर ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित होगा। यह नई प्रणाली न केवल शासन को आधुनिक बनाएगी, बल्कि जनता को भी सेवा वितरण में त्वरित सुविधा देगी।

इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा और सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही, पारदर्शिता तथा कार्यप्रणाली में सुधार लाने का सशक्त माध्यम बनेगा।

 

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बस्ती में ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक को जेल

 

ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर शिक्षक गिरफ्तार – जानिए पूरा मामला विस्तार से

रुधौली (बस्ती), उत्तर प्रदेश के रुधौली विकासखंड क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा जगत, सोशल मीडिया और कानून व्यवस्था तीनों क्षेत्रों में हलचल मचा दी है। यह मामला प्राथमिक विद्यालय भीटा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक फजल रहमान से जुड़ा है। उन्होंने हाल ही में भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए "ऑपरेशन सिंदूर" को सोशल मीडिया पर चुनावी स्टंट बताया। इस टिप्पणी से क्षेत्र में नाराजगी फैल गई और लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने कार्रवाई की और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया।

ऑपरेशन सिंदूर क्या है?

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा हाल ही में चलाया गया एक सैन्य अभियान है, जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) में स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर किया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत की रक्षा करना और आतंकियों को करारा जवाब देना था। पूरे देश में इस अभियान को लेकर गर्व की भावना देखी गई और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम माना गया।

शिक्षक की टिप्पणी और विवाद

फजल रहमान नामक शिक्षक ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को "चुनावी स्टंट" बताते हुए एक टिप्पणी पोस्ट की। उनका कहना था कि सरकार इस तरह के सैन्य ऑपरेशन को चुनाव के समय पर प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस पोस्ट को देखकर लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पर ही इस टिप्पणी की आलोचना शुरू हो गई और लोग इसे देशविरोधी भावना से प्रेरित बताने लगे।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय ग्रामीणों, शिक्षकों और अभिभावकों ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उनका मानना था कि एक शिक्षक का काम बच्चों को देशभक्ति, नैतिकता और सकारात्मक सोच सिखाना होता है, न कि देश के सुरक्षाबलों के कार्यों पर सवाल उठाना। कई लोगों ने कहा कि शिक्षक समाज के आदर्श होते हैं और उनसे ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जाती।

पुलिस की कार्रवाई

मामला बढ़ने पर पुलिस ने संज्ञान लिया और शिक्षक को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी अब वह कुछ समय तक जेल में रहेगा जब तक कि मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती। पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, जो समाज की शांति को भंग कर सकती हो।

शिक्षक का पक्ष क्या है?

अब तक शिक्षक की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वह अपनी राय व्यक्त कर रहे थे और यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। हालांकि, जब कोई सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी करता है, तो उसे नियमों और आचार संहिता का पालन करना जरूरी होता है।

शिक्षकों के लिए क्या सीख है इस मामले से?

यह मामला सभी शिक्षकों के लिए एक चेतावनी है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर टिप्पणी करते समय सावधानी बरतें। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आचार संहिता होती है, जिसके तहत उन्हें राजनीतिक या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोका गया है। शिक्षक समाज का महत्वपूर्ण अंग होते हैं और उनकी बातों का असर छात्रों और समाज दोनों पर पड़ता है।

सोशल मीडिया की भूमिका

आज के समय में सोशल मीडिया एक ताकतवर माध्यम बन गया है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन यह आज़ादी जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। कोई भी टिप्पणी, विशेष रूप से जब वह सार्वजनिक हो, तो उसका असर समाज पर पड़ता है। अगर यह टिप्पणी देश की सुरक्षा, धर्म, जाति या राजनीति से जुड़ी हो, तो उसका प्रभाव और भी गहरा होता है। इसलिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए।

कानूनी पहलू

शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तारी भारतीय दंड संहिता की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति ऐसी हरकत न करे जिससे समाज में तनाव फैल सके। जब कोई सरकारी कर्मचारी कोई ऐसा बयान देता है जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं या जिससे दंगे-फसाद की आशंका हो, तो पुलिस उसे एहतियातन हिरासत में ले सकती है। ऐसे मामलों में कोर्ट फैसला करता है कि व्यक्ति को जमानत मिलेगी या उसे जेल में रखा जाएगा।

शिक्षा विभाग की भूमिका

अब सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कदम उठाएगा। आमतौर पर, जब किसी शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो विभाग उसकी सेवाएं निलंबित कर सकता है। इसके बाद आंतरिक जांच होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि शिक्षक का व्यवहार सेवा नियमों के अनुरूप था या नहीं। यदि दोष सिद्ध होता है, तो उन्हें नौकरी से हटाया भी जा सकता है।

सामाजिक प्रभाव

इस घटना का समाज पर मिला-जुला असर पड़ा है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं, तो कुछ लोग इसे राष्ट्रविरोधी भावना करार दे रहे हैं। इस विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है – कि एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या उन्हें राजनीति और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में राय देने का अधिकार है, खासकर तब जब वे सरकारी पद पर हों?

छात्रों पर असर

जब छात्रों को पता चलता है कि उनके शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है, तो इसका असर उनके मनोबल पर भी पड़ता है। वे भ्रमित हो सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या। इसलिए शिक्षकों को हर कदम सोच-समझकर उठाना चाहिए, ताकि वे बच्चों के लिए प्रेरणा बने रहें।

समाज की अपेक्षाएँ

समाज शिक्षकों से केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि चरित्र, आचरण और देशप्रेम की शिक्षा भी अपेक्षा करता है। जब कोई शिक्षक सार्वजनिक मंच पर विवादित बयान देता है, तो यह पूरी शिक्षक बिरादरी की छवि को प्रभावित करता है। इसीलिए सभी शिक्षकों को यह समझना जरूरी है कि उनकी सार्वजनिक छवि समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

रुधौली के इस मामले ने यह साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर किया गया एक छोटा-सा बयान भी बड़ा विवाद बन सकता है। शिक्षक फजल रहमान की टिप्पणी ने उन्हें न सिर्फ जेल पहुंचा दिया, बल्कि समाज में उनकी छवि भी प्रभावित की। यह घटना सभी शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक सबक है कि वे सोच-समझकर और जिम्मेदारी से अपनी बात रखें।

देश के लिए कार्य कर रही सेना के खिलाफ टिप्पणी करना न केवल असंवेदनशील हो सकता है, बल्कि यह राष्ट्रीय भावना को ठेस भी पहुंचा सकता है। अगर किसी को किसी नीति या कार्रवाई से असहमति है, तो उसके लिए कानूनी और शालीन रास्ते होते हैं।

शिक्षा, देशभक्ति और जिम्मेदारी – इन तीनों का संबंध गहरा है। एक शिक्षक को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी बातें समाज को दिशा देती हैं। इसलिए उसे हर कदम सोच-समझकर उठाना चाहिए।

 

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शिक्षक समस्याओं पर बैठक में 6 बिंदुओं पर बनी सहमति

 

शिक्षक समस्याओं पर महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश की महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी से विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह चर्चा शिक्षक समाज के लिए अत्यंत लाभकारी रही। बैठक में प्रमुख रूप से छह बिंदुओं पर बात हुई, जिनमें से प्रत्येक बिंदु पर महानिदेशक महोदय ने या तो सहमति व्यक्त की या त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस प्रकार की पारदर्शी और समस्या-समाधान वाली चर्चा शिक्षक समुदाय में एक सकारात्मक संदेश देती है। नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार चर्चा का सार इस प्रकार है:

1. प्रोन्नति वेतनमान: शिक्षकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उन्हें प्रोन्नति (पदोन्नति) का लाभ समय से मिले। इस विषय में महानिदेशक महोदय ने बताया कि शासन स्तर पर सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द इसका आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा भी जोड़ दी जाएगी ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल रूप से सुचारू हो सके। यह भी स्पष्ट किया गया कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य को रोकने के कोई निर्देश नहीं हैं, और वे पात्र शिक्षकों के वेतनमान की कार्यवाही निर्बाध रूप से जारी रखें।

2. पदोन्नति नीति: शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इस विषय पर महानिदेशक महोदया ने बताया कि वह स्वयं इस विषय पर प्रयासरत हैं और बीच का व्यावहारिक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं। इससे संकेत मिलता है कि पदोन्नति की प्रक्रिया में जल्द ही सकारात्मक बदलाव संभव हैं।

3. अंतर जनपदीय स्थानांतरण: पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर स्पष्ट किया गया कि यह प्रक्रिया गतिमान है यानी चल रही है। इसके अतिरिक्त सामान्य स्थानांतरण नीति को लेकर बताया गया कि विभागीय प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और उम्मीद है कि सामान्य अंतर जनपदीय स्थानांतरण का शासनादेश भी शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। इससे शिक्षकों में स्थानांतरण को लेकर बनी अनिश्चितता काफी हद तक दूर हो सकती है।

4. पुरानी पेंशन योजना: बीटीसी 2001, विशिष्ट बीटीसी 2004, बीटीसी 2004 उर्दू जैसे बैचों के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन की मांग पर भी बात हुई। महानिदेशक महोदय ने बताया कि यह विषय प्रक्रिया में है और इसके परिणाम सकारात्मक नजर आ रहे हैं। यदि यह मांग पूरी होती है तो हजारों शिक्षकों को आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता मिलेगी।

5. विद्यालय समय में परिवर्तन: गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्यालयों के समय में बदलाव की मांग की जा रही थी। इस पर महानिदेशक महोदय ने बताया कि यू-डायस पोर्टल पर बहुत से आंकड़े अभी तक अपूर्ण हैं, इसलिए शिक्षकों को उपस्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, जिला अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे स्थानीय तापमान के अनुसार विद्यालय समय में बदलाव कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई कि परिषदीय विद्यालयों में इस बार लगभग पाँच लाख बच्चों का नामांकन कम हुआ है। यदि शिक्षकगण इस वर्ष नामांकन बढ़ाने में सहयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से अगली बार समय में कटौती पर विचार किया जाएगा।

6. हाथरस प्रकरण: हाथरस के जिला समन्वयक अशोक चौधरी के विरुद्ध शिक्षकों की शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लिया गया। उनके विरुद्ध एक जांच समिति गठित की गई है जो पूरी जांच करेगी। साथ ही उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का आश्वासन भी दिया गया है। यह कार्रवाई शिक्षक समुदाय में अनुशासन और पारदर्शिता की भावना को बढ़ाएगी।

इन सभी बिंदुओं के बाद वरिष्ठ विशेषज्ञ और AD बेसिक श्री तिवारी जी से भी मुलाकात हुई। इस बैठक में भी शिक्षकों से संबंधित कई विषयों पर सकारात्मक वार्ता हुई और समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। यह प्रयास न केवल शिक्षकों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भी दिखाता है कि शासन स्तर पर शिक्षकों की बात सुनी जा रही है और उचित कार्यवाही भी की जा रही है।

इस पूरी बैठक का सार यही है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक अब अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर सजग और संगठित हैं। शासन और शिक्षा विभाग भी अब शिक्षकों की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं और उचित समय पर आवश्यक निर्णय ले रहे हैं। यदि इसी प्रकार संवाद और सहयोग की भावना बनी रही, तो आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में और अधिक सुधार देखने को मिलेगा।

 

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👉टीचर्स ऑफ द ईयर 2025 सम्मान समारोह | नवाचारी शिक्षकों को मिला मंच

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👉शिक्षामित्र मानदेय माह अप्रैल 2025 की धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में।

https://www.updatemarts.com/2025/05/2025.html

अंशकालिक अनुदेशक मानदेय माह अप्रैल 2025 की धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में।

https://www.updatemarts.com/2025/05/2025_6.html

भारत-पाक तनाव के बीच मॉक ड्रिल: यूपी-बिहार समेत 244 जिलों की लिस्ट देखें

https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/05/244.html

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