Home-Based Education for Severely Disabled Children in Uttar Pradesh

In a significant step towards inclusive education, the Uttar Pradesh government has launched a new program for children with severe disabilities. These are children who cannot come to school because of their serious physical or mental conditions. Now, such children will be able to study from the comfort of their own homes. The government will provide all study materials, stationery, and even special training support right at their doorstep.

This new system is called Home-Based Education. It is part of the Samagra Shiksha Abhiyan, a national scheme started by the central government. The aim is to help children with severe disabilities get proper education just like other children. In this program, special teachers (also called special educators) and physiotherapists will visit the homes of these children. They will help them study and train according to their needs.

The government of Uttar Pradesh has taken this step after seeing that many disabled children were not able to attend school. They either lived far away or were too sick to travel. So, to ensure that education reaches every child, the government has decided to send teachers to their homes. The project is led by Kanchan Verma, who is the State Project Director.

To make this possible, the state government has approved a budget of Rs. 4 crore 7 lakh 5 thousand. This money will be used to make sure that all materials and services reach the children on time. Each child will receive study material worth Rs. 3500. To date, this home study system has been implemented for 11,630 children in Uttar Pradesh.

District-level education officers have been instructed to implement this. They have to arrange special teachers and physiotherapists who will travel to each child’s home. These experts will teach and train the children based on their personal needs. The officers will also make sure that all the learning materials are purchased properly.

For buying the materials, the government has made an online system called the GeM portal. All items will be purchased from this portal to ensure transparency. The government has already given a list of all allowed materials. Officers can only buy items from this list. These include books, stationery, and other educational tools.

The special teachers will make a list of what materials each child needs. They will submit this list to the District Basic Education Officer (BSA). Once the materials are ready, they will be given to each child. A special register will be maintained in every district. This register will keep a record of what material was given to which student.

The whole process is being monitored by the state-level nodal officers. Rajya Pariyojana Nideshak Atma Ram Singh has clearly said that this task must be done without any mistakes. He has asked all District Basic Education Officers to finish the material distribution by 20 August 2025. They must also upload reports on the Manav Sampada portal, the official record-keeping platform of the education department.

This new system will ensure that no disabled child is left behind. Children who were not able to go to school will now be able to learn from the comfort of their homes. It is a big step towards equal education for all. The government is also making sure that there is no corruption or carelessness. All reports will be checked, and strict action will be taken against those who fail in their duties.

To make this program successful, teachers, officers, helpers, and local officials will all work together. They will help with material delivery, training sessions, and checking that the system works properly.

In short, the Uttar Pradesh government is now bringing schools to the homes of children who need it the most. By providing home-based education to severely disabled children, the government is giving them a chance to learn, grow, and live with dignity.

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Anganwadi Centers to Shift to Merged Schools for Better Early Childhood Education

 

In Uttar Pradesh, many primary schools are getting merged due to low student enrollment. When two nearby government schools are merged, one of them becomes vacant. The government has now decided to use these empty schools in a useful way. All such empty school buildings will now have Anganwadi centers. This decision was made by the Chief Secretary of the Women and Child Development Department, Ms. Leena Johri. She has sent clear instructions to all district officers.

The Anganwadi centers that are located within 500 meters of these empty schools will be shifted to these school campuses. These schools will now work as new learning places for small children between the ages of 3 and 6. These children will get pre-primary education, just like in a playschool. This new classroom setup is called Bal Vatika. It is being done under the Early Childhood Care and Education (ECCE) program.

Children will be taught in a fun and easy way using games, stories, songs, and colorful pictures. The education will not be too hard for them. The classes will help children to become ready for big school in the future. These small kids will get used to the school building, classrooms, and teachers. So, when they move to primary school, they will feel comfortable.

Each Bal Vatika class will be managed by two types of teachers. First are Anganwadi workers who are already trained to teach small children. Second are ECCE educators who will be hired on contract. The process to hire 8,800 ECCE educators has already started. These new teachers will be posted in different districts and will be selected by the Basic Education Officers (BSA).

The government has started working fast on this plan. First, they merged many nearby primary and upper primary schools. Now, they are working to shift Anganwadi centers to these empty school buildings. After a physical check of the school campus, the Anganwadi centers will move there. Once this is done, the classes for 3 to 6-year-old children will begin.

Experts say this is a very good decision. If small children stay in the same school building where they will later study in classes 1 and 2, they will feel happy and confident. They will already know the teachers, the classroom, and the rules of the school. It will also help save money for the government because they won’t need to make new buildings for Anganwadi centers. Also, children’s learning and health will improve.

Under this new setup, each Anganwadi center will look like a playschool. There will be a school bell, regular classes, and proper student attendance. The children will have three classes every day. These will be fun learning sessions where they will learn basic things like colors, numbers, letters, shapes, and good habits. The idea is to make learning enjoyable and easy.

The Integrated Child Development Services (ICDS) department has started preparing for this change. Till now, Anganwadi centers were mainly known for giving nutritious food to children and pregnant women. But now, along with food, there will be daily learning activities also. This will bring a big change in the way Anganwadi centers work.

Children will be divided into three groups based on age: 3 to 4 years, 4 to 5 years, and 5 to 6 years. Each group will get activities based on their age. This grouping will help children learn better and stay active during class. It will also prepare them for the formal school system when they enter class 1.

This new method will be introduced in August, in the second or third week. The classrooms will be made beautiful and colorful, like in central schools or good play schools. This will attract children and increase their interest in learning. The ECCE educators and Anganwadi workers will get special training so they can teach in a fun way.

Parents are also happy with this step. Many of them feel that their children are now getting a better start to education. Earlier, Anganwadi centers only provided food and basic care. Now, they will also give useful education. The children will get used to classroom life, learning tools, and friendly teaching methods.

This step will also increase enrollment in government schools. When parents see their children learning and enjoying in the Bal Vatika classes, they will most likely send them to nearby government schools for class 1. This will solve the problem of low enrollment in some schools.

Teachers and education experts believe that this is a positive move. It brings learning and nutrition together in one place. Children will get better care and better education. Also, they will stay safe in school buildings, which are stronger and have better facilities than small Anganwadi huts or rented rooms.

With the government hiring more ECCE educators and providing training to Anganwadi workers, the quality of early childhood education is expected to become much better. The buildings that were earlier going unused will now be filled with the voices and laughter of small children.

This system is good not just for the children but also for the community. Schools that were earlier closed or empty will now become centers of activity again. Villagers will see that the government is using resources properly. It will also help women workers, like Anganwadi staff, who will get better facilities and better working environments.

In the long run, this step can improve the entire education system. When children are given a strong foundation from the age of 3, they will do much better in later classes. Their reading, writing, and math skills will be stronger. Their confidence will grow. They will love coming to school every day.

So, this step by the Uttar Pradesh government to shift Anganwadi centers to empty school campuses and turn them into Bal Vatika classrooms is a smart and helpful idea. It is good for children, good for parents, and good for teachers. It saves money, uses space wisely, and gives young children a bright start to their education journey.

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Teachers Protest School Closures in Uttar Pradesh

 

In Uttar Pradesh, many teachers have gone to the High Court to stop the government from closing primary schools with fewer students. These schools are called "Prasiddh Vidyalayas" and are known in villages for giving free education to poor children. The teachers say the government does not want poor children to study. They feel the government now sees the education of poor children as a burden.

Teacher Himanshu Rana, who is leading the protest, says the decision to close schools is very dangerous. He says children aged 6 to 14 years will lose their right to free and basic education. This is against their fundamental rights given by the Constitution.

According to the new order, about 27,000 schools will be closed or merged across the state. This is a very big number. These schools are in villages where most children come from poor families. Many of them walk to school because it is nearby. If their school closes, they may have to walk very far or even stop going to school.

The Education Department and Village Development Department are asking school committees to agree to the closure. They are trying very hard to get signatures. Even the District Magistrate is getting involved. But many Village Heads, BDC members, and School Management Committee chairpersons are against the plan.

These leaders say this is not the right time. Panchayat elections are coming, and people are angry. If schools close now, it will hurt children and the village’s trust in the government.

The teachers also say that for many years, the government took money in the name of improving education. They talked about innovation, smart classrooms, better quality learning, and so on. But now, instead of making schools better, they are just closing them.

Himanshu Rana says closing schools is like giving up. He says, “If a part of the body becomes weak, we treat it. We don’t declare the whole person dead and start preparing for last rites.” He compares the school to a human body. Even if the student number is low, the solution is not to shut down the school. The solution is to improve it.

He says that instead of helping government schools, officers encouraged the opening of private schools. These schools charged money and slowly took away students. That is why the number of students in government schools went down. If the government had fixed problems like a lack of books, teachers, toilets, clean water, and proper classrooms, children would have stayed.

But now, instead of fixing the problems, the government is saying the school has fewer children and should be closed. Himanshu Rana and his group say this is not fair. It is not the fault of the children. It is not the fault of the parents. It is not the fault of the school. It is the fault of the system that didn’t support these schools.

Now the Education Department wants to merge schools. That means two or more small schools will be joined into one. But this will create many problems. Children will have to travel far. Some may not go to school at all. Teachers will have more students than they can handle. And the bond between the school and the village will be broken.

Many school buildings will be locked and unused. They may get damaged or misused. In many villages, schools are not just for education. They are also used as community centers during elections, health camps, and meetings. Closing them will hurt the entire community.

The Village Management Committees (VMCs), which are made up of local parents and leaders, are strongly opposing the move. They are saying that their voice was not heard before the decision. Many say that government officers are forcing them to sign the merger form. But they don’t want their village school to close.

Some teachers say the government is only looking at numbers. If there are fewer students, they say the school is not needed. But teachers ask – is this fair? Can education be counted only in numbers? What about the dreams of the poor children? What about their right to sit in a class, read a book, and learn something new every day?

Himanshu Rana and his team, known as the "Shiksha Sangharsh Morcha," are now trying to stop this policy. They are visiting schools, talking to people, and spreading awareness. They say that every child has the right to study. And every village has the right to have its school.

They believe that if proper steps are taken, student numbers can increase again. They suggest that schools should be given better classrooms, sports facilities, computer labs, trained teachers, and good mid-day meals. If children feel happy and safe in school, they will come back.

Many people in the village say that their children are too young to go far. If their school is merged and moved, they will not send their daughters. This may cause a big drop in girls’ education. That is another reason why the school merger plan is being criticized.

Parents say education is not just about books. It is also about care, trust, and connection. In small village schools, teachers know every student. They know their homes, their problems, and their strengths. This bond is lost in big schools.

The protest is getting stronger every day. Teachers are writing to the Chief Minister. They are using social media. They are going to court. They are doing everything they can to save the schools.

In court, the teachers are saying that this decision breaks the Right to Education Act. This law says that every child has the right to free education near their home. If the school is closed, this right will be taken away.

Education experts also agree that instead of closing schools, the government should work on fixing the problems. A school is not just about numbers. It is about hope. It is about the future. It is about giving every child a chance to dream.

Now the people are waiting to see what the High Court will say. Till then, teachers like Himanshu Rana and groups like Shiksha Sangharsh Morcha are standing strong. They are fighting not just for buildings, but for the future of poor children across the state.

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NIPUN App Upgrade to Track Student Learning in UP Schools

 

To improve the learning level of students in Uttar Pradesh government schools, the Samagra Shiksha Abhiyan's State Project Office has upgraded the NIPUN app. This app will help teachers, school heads, and officers understand how well students are learning in real time. Every teacher must now use this app to assess at least five students from their class each week.

This new step will help in finding out the learning level of every child. It is very important because it helps teachers know which student needs more help. The goal of the NIPUN app is to make sure that all students in classes 1 to 8 are learning well.

For this, a special question bank has been made. This question bank has different questions for each subject, like Hindi, English, Math, and EVS. The questions in the app are designed to test the student’s understanding. These are not just memory-based questions, but help check what the child understands.

When teachers open the app, they will get random questions for each student. These questions will not be the same every time. The app will choose the questions automatically. This keeps the process fair and gives a clear picture of how well the student is doing.

If a student gives the wrong answer, the app will give suggestions for support. This way, the teacher will know which student needs help and in which topic. The teacher can then plan extra lessons for that student.

The app has teaching plans for 25 weeks. Teachers have to follow these plans and do the assessments according to the schedule. They can see what topics to teach and what questions to ask at what time. This helps in planning better lessons.

Teachers, supervisors, and master trainers are all part of this app. They can see the progress of the students and also give feedback. Based on the student’s answers, the app shows the performance and understanding level immediately.

The app will work only on working days. It will be closed on Sundays and other holidays. Also, once a teacher completes the evaluation for two schools, that part of the app will get locked. This is done to avoid duplicate entries.

According to the Director General Kanchan Verma, the academic Resource Persons (ARPs) will visit 30 schools every month. They will check if the app is being used properly. Similarly, State Resource Group (SRG) and DIET mentors will also visit 10 schools every month. They will observe if the students are being assessed and helped as planned.

The ERPs will divide their visits into different classes. That means they will not check only one class, but will look at how learning is happening in all classes from 1 to 8. This gives a full picture of learning in the school.

The assessment of students will take place every three months. This is called a quarterly assessment. After each assessment, the performance will be shown in the app according to the level of the child. This means if a child is in class 5 but is learning at a class 3 level, the app will show this clearly.

Teachers will also have to give feedback and make a remedial plan after each assessment. A remedial plan means extra help for students who are not doing well. This is very important because it ensures that no child is left behind.

All the data from the app will be used in monthly review meetings. Basic Education Officers and Block Education Officers will see the app data and understand how the children are doing. If a school is doing very well, it will be appreciated. If some schools are not doing well, they will get support and help to improve.

With the start of the new school year, the State Project Director has sent a clear order to all Basic Shiksha Adhikaris (BSAs) and school heads. They have to make sure that all teachers in their schools are using the app. This is not optional. It is now part of their teaching work.

To help teachers understand how to use the app, a user manual has also been shared. This manual tells them how to log in, how to do assessments, how to check results, and how to make plans for weak students. This step makes the app easy to use for all teachers, even those who are not very used to smartphones.

This app is a big step in making sure that all children in government schools of Uttar Pradesh get a good education. With regular assessments, feedback, and support, students will improve slowly but surely. The NIPUN app also makes the work of the teachers and officers more organized and data-based.

Earlier, it was difficult to know which students were weak and which were strong. Now, with the help of this app, every child’s learning status will be known. And help will be given immediately. This makes the education system fairer and stronger.

Also, since the app shows performance data, teachers will be more serious and focused on teaching. They will plan lessons better, give more time to weak students, and improve the overall learning in the class.

The school inspectors and education officers will not need to ask questions anymore about how the students are doing. They can simply check the app and see all the answers. This saves time and brings clarity.

Because of this app, every student will get attention. No one will be missed. Even in big classes, where there are many children, teachers can choose five students every week and check their progress. Slowly, the entire class will be assessed.

This upgrade in the NIPUN app is not just a technical change. It is a big change in the way teaching and learning are done. It brings discipline, focus, planning, and support—all in one place.

The app is also helpful for master trainers and supervisors. They can use the app data to advise teachers. If many students in a class are weak in Math, the supervisor can suggest some good teaching methods. This teamwork will help in improving results faster.

Parents, too, can be informed based on the data from the app. They will know how their child is doing and what extra help is needed at home. This builds trust between parents and the school.

In the future, if this app is used well, the learning level in UP government schools will go up. More students will reach the right learning level for their class. The gap between private and government school students will also become smaller.

This step by the State Project Office and the Basic Education Department is being welcomed by teachers and officers. Everyone wants to see good results from students. And with the NIPUN app, this dream can come true.

👉Teachers' Self-Care Committee Kanyadaan Scheme 2025 Rules and Benefits https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/07/kanyadaan-yojana-rules-2025.html

👉UP LT Grade & Lecturer Recruitment 2025 Update https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/06/up-lt-grade-lecturer-recruitment-2025.html

👉UP NIPUN Bharat Mission 2025-26                        https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/06/up-nipun-bharat-mission-2025-26_01256208403.html

👉Ek Ped Maa Ke Naam 2.0 – A Mission of Love and Nature by Indian Schools https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/06/ek-ped-maa-ke-naam.html

👉CBSE Class 10 Board Exam Twice a Year from 2026 https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/06/CBSE%20News.html

👉Mission Samvaad: A New Hope for Teachers and Education https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/06/mission-samvaad.html

👉UP Basic Schools Holiday List 2025 – Full Details for Students and Teachers https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/07/up-basic-school-2025-holiday-list.html

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UP Basic Schools Holiday List 2025 – Full Details for Students and Teachers

Uttar Pradesh Basic School Holidays 2025 – Full List for Government and Recognized Schools 

The Uttar Pradesh Basic Education Council (UPBEB) has shared the official list of holidays for the year 2025. This list includes all holidays to be given in government-run basic schools and recognized basic schools across the state.

This holiday calendar is important for students, teachers, school principals, and parents. It helps everyone plan for studies, festivals, travel, and school events in a better way.

Holiday Period

The holiday list is valid from:

1 January 2025 to 31 December 2025

All schools under the control of the UP Basic Education Council must follow this schedule. Schools include:

• Parishadiya (government basic schools)

• Recognized private basic schools

Main Highlights of the 2025 Holiday List

 Special Leaves for Female Teachers

Some religious festivals are very important for women. That’s why female teachers are allowed to leave on the following days:

• Hariyali Teej (Hari Taalaika Teej)

• Karva Chauth

• Sankat Chaturthi

• Halashasthi / Lalai Chhath

• Jiutiya Vrat

• Ahoi Ashtami

These holidays are optional and only for women teachers. Other staff members and students will have regular classes on these days.

 Pitru Visarjan Leave

On the day of Pitru Visarjan, teachers can take leave to perform family and ancestral rituals. This leave is important in Hindu culture.

• This leave is available for both male and female teachers.

• It is not a general holiday for all students or staff.

 No Holiday on Basant Panchami

In 2025, there will be no holiday on Basant Panchami.

• In previous years, schools were often closed on this day.

• But this year, Basant Panchami is not included in the official holiday list.

• So, schools will remain open on that day.

. Navami and Vijayadashami Overlap

In 2025:

• Navami holiday will be observed on 1 October.

• Vijayadashami (Dussehra) will fall on 2 October, which is also Gandhi Jayanti.

That means only one day of holiday will be given for both Dussehra and Gandhi Jayanti. Schools will not have separate holidays for both events.

Expected Month-Wise Holiday Overview (Sample)

Here is an example of how holidays might be spread across the year:

Month           Expected Holidays

January           New Year, Makar Sankranti

February           Maha Shivratri

March           Holi, Good Friday

April           Ram Navami, Ambedkar Jayanti

May                   Buddha Purnima

June              Eid-ul-Adha

July                   Hariyali Teej (for women teachers)

August           Raksha Bandhan, Independence Day

September   Vishwakarma Puja

October           Navami (1st), Gandhi Jayanti & Dussehra

November   Diwali, Chhath, Ahoi Ashtami, Jiutiya

December   Christmas

Note: The Final list with exact dates will be shared by the education department officially.

 Why the Holiday List is Important

For Students

• Helps them get rest and enjoy festivals.

• They can prepare better for exams and school projects.

• They can spend time with their families.

For Teachers:

• Teachers can plan their personal and family time.

• Religious responsibilities and family events can be managed smoothly.

For Parents

• Parents know when children will be at home.

• They can plan vacations, trips, or social functions.

For Schools

• Helps in creating the annual academic calendar.

• Ensures exams and activities do not clash with holidays.

• Maintains smooth school functioning.

 Government Instructions

The Uttar Pradesh Basic Education Council has given clear instructions:

• All Parishadiya and recognized basic schools must follow the 2025 holiday list strictly.

• Schools cannot change or add holidays without permission.

• Extra holidays are allowed only if ordered by the District Magistrate or the State Government.

 How to Get the Official Holiday List

You can get the official 2025 holiday list from these places:

1. School Headmaster/Principal

2. District Basic Education Office

3. UP Basic Education Council Website

4. Official School WhatsApp Groups

5. School Notice Board

 Some Important Points to Remember

• Female teachers can apply for optional leave on festivals that are important for women.

• Pitru Visarjan is a special leave, not a public holiday.

• No Basant Panchami holiday this year – schools will remain open.

• Gandhi Jayanti and Vijayadashami fall on the same day – only one holiday will be given.

Tips for Schools and Parents

• Schools should print and display the holiday list on the notice board.

• Teachers should update school registers with these holidays.

• Parents should mark these holidays on a home calendar.

• Avoid planning exams or meetings on festival dates.

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TSCT द्वारा शिक्षामित्र परिवार को पक्की छत का सहारा

 

TSCT द्वारा एक ज़रूरतमंद परिवार को पक्की छत – शिक्षकों की मदद से बदल रही है एक ज़िंदगी

TSCT (Teachers Social Contribution Team) ने अपने चार साल के सफर में अनेक जरूरतमंद परिवारों की मदद की है, लेकिन इस बार की पहल विशेष है। इस बार सहयोग एक ऐसे परिवार के लिए किया जा रहा है जो आज भी छप्पर के नीचे जिंदगी बिता रहा है। यह परिवार आजमगढ़ जिले के पवई ब्लॉक के मझरिया गाँव में रहने वाले स्वर्गीय जोगेंद्र राजभर का है, जो शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे। उनके निधन के बाद परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा है।

इस कठिन समय में TSCT ने आगे बढ़कर यह निर्णय लिया है कि इस परिवार को कम से कम एक पक्की छत प्रदान की जाए, जिससे वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसके अलावा, TSCT की ओर से इस परिवार की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि उनके जीवन यापन में कुछ सहूलियत आ सके।

TSCT द्वारा की जा रही इस मदद में हर शिक्षक साथी की भागीदारी आवश्यक है। आज जब शिक्षामित्र साथी TSCT के हर कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, तो यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके किसी जरूरतमंद परिवार के लिए भी हम सब मिलकर कुछ करें। यह सहयोग सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और सेवा भाव का प्रतीक है।

आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ 300-310 रुपए का छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में कितनी बड़ी राहत बन सकता है। यह सिर्फ दान नहीं, बल्कि एक पुण्य कार्य है। आप जब किसी को छत देते हैं, तो सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी देते हैं। एक शिक्षक होने के नाते जब आप किसी दूसरे शिक्षक के परिवार को संबल देते हैं, तो यह शिक्षा जगत की एकजुटता और मानवीयता का जीता-जागता उदाहरण बन जाता है।

TSCT का उद्देश्य केवल भवन बनवाना नहीं है, बल्कि ऐसे परिवारों की जिंदगी में स्थायित्व और सम्मान वापस लाना है। एक शिक्षामित्र जो वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देता रहा, उसके परिवार को सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। यह प्रयास दिखाता है कि शिक्षक समाज केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए सच्ची सेवा भावना रखता है।

TSCT की इस पहल में सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि वे आगे आएं और इस पुण्य कार्य में सहभागी बनें। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने सहयोग से किसी की जिंदगी संवार सकते हैं। 300 रुपए का यह योगदान न केवल एक पक्की छत बनेगा, बल्कि यह उन बच्चों के भविष्य की नींव भी मजबूत करेगा जो उस घर में रहेंगे।

इस सहयोग के माध्यम से TSCT यह भी दिखा रहा है कि शिक्षक समाज के भीतर भी जब कोई संकट में होता है, तो हम सब एक परिवार की तरह एकजुट होते हैं। शिक्षकों की यह एकता और सेवा भावना ही TSCT की सबसे बड़ी ताकत है। TSCT केवल एक संगठन नहीं, बल्कि वह भावना है जो शिक्षक के भीतर छिपे सेवा भाव को समाज के सामने लाती है।

इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। जितना भी सहयोग एकत्र किया जाएगा, उसका पूरा विवरण TSCT द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। घर निर्माण की प्रक्रिया, खर्च, और हर गतिविधि की जानकारी सोशल मीडिया और ग्रुपों के माध्यम से साझा की जाएगी, ताकि सभी को यह विश्वास रहे कि उनका योगदान सही दिशा में जा रहा है।

इस नेक कार्य में भाग लेने से न केवल आत्मसंतोष मिलता है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और भाईचारे का वातावरण भी बनता है। जो लोग आर्थिक रूप से बहुत बड़ा योगदान नहीं दे सकते, वे भी 300 रुपए जैसे छोटे सहयोग से इस अभियान में शामिल होकर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं।

यह पहल केवल आजमगढ़ के एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश और देश के शिक्षक समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। जब एक शिक्षक समुदाय किसी साथी के परिवार के लिए इस तरह खड़ा होता है, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा और आत्मबल दोनों ही बढ़ते हैं।

TSCT की यह कोशिश बताती है कि हम केवल पढ़ाई नहीं करवाते, हम समाज की रीढ़ हैं। हम जरूरतमंदों का सहारा हैं और हम वे लोग हैं जो अपने कर्म और संवेदना से बदलाव ला सकते हैं। जब हम सब मिलकर किसी को छत देंगे, तो वह केवल उसका घर नहीं होगा, बल्कि पूरे शिक्षक समाज का गर्व और आत्मसम्मान भी उसमें समाहित होगा।

आइए, हम सब मिलकर इस नेक कार्य को सफल बनाएं। TSCT की इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बनकर हम न केवल एक परिवार को राहत देंगे, बल्कि एक नई परंपरा की नींव भी रखेंगे, जिसमें शिक्षक केवल ज्ञान का वाहक नहीं, बल्कि समाज सेवा का भी प्रतीक होगा।

आपका छोटा सा योगदान, किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है।

TSCT – जहाँ शिक्षक समाज बनाता है एक बेहतर कल।

अब आपकी बारी है – चलिए मिलकर किसी को पक्की छत दें।

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उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की जानकारी अब ऑनलाइन होगी – हर गतिविधि मानव संपदा पोर्टल पर

 

सरकारी कर्मचारियों की सभी जानकारियाँ ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। यह जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से हर कर्मचारी की नियुक्ति, कार्यभार, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, वेतन, छुट्टियाँ, विदेश यात्रा, विभागीय जांच, और रिटायरमेंट से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ और विवरण पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे अब राज्य के लगभग आठ लाख दर्ज होंगे। इसका उद्देश्य शासन की कार्यप्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और आम जनता को अधिकारियों से संबंधित जानकारी तक तुरंत और सही समय पर पहुँच मिल सके।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और प्रमुख सचिव मानव संसाधन विभाग मनीष कुमार सिंह ने इस प्रणाली को राज्यभर में लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों का विवरण पूरी तरह से सिस्टम में दर्ज रहेगा, बल्कि कोई भी गतिविधि छुपाई नहीं जा सकेगी। मानव संपदा पोर्टल को उच्च स्तरीय निगरानी के लिए तैयार किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की देरी, अनियमितता या भ्रष्टाचार की गुंजाइश न बचे। इससे सभी विभागों में पारदर्शिता आएगी और विभागीय कामों की गति भी तेज होगी।

अब कर्मचारियों को अपने सेवा संबंधी कार्यों के लिए इधर-उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जैसे ही कोई कार्य होता है—चाहे वह नियुक्ति हो, स्थानांतरण हो या वेतन में कोई बदलाव—वह सीधे पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। इससे जहां कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, वहीं विभागों को अपने रिकॉर्ड दुरुस्त और अपडेटेड रखने में आसानी होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पोर्टल का उपयोग अधिकारियों की कार्यशैली की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही या अनियमितता बरतता है, तो उसकी जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज होगी और वरिष्ठ अधिकारियों तक स्वतः पहुंच जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदारी से कार्य करे।

यह निर्णय सरकार की डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम है। अब कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर है या नहीं, बाहर गया है या विभागीय जांच में है—सारी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। इससे विभागीय कार्यों की गति बढ़ेगी और जवाबदेही तय होगी।

मानव संपदा पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित हो, जिसमें डाटा की गोपनीयता और कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारियाँ संरक्षित रहें। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद ही किसी कर्मचारी की जानकारी देखी जा सकेगी और इसके लिए भी अधिकृत पदाधिकारियों को ही अनुमति दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपने विभाग के कर्मचारियों की जानकारियाँ पोर्टल पर अपडेट करें और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें। इसके साथ ही सभी जिलों के डीएम और विभाग प्रमुखों को मानव संपदा पोर्टल की जानकारी देने और प्रशिक्षण दिलाने का भी निर्देश जारी किया गया है।

इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा दिया जाए। कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के अपनी सेवा से संबंधित जानकारियाँ मिले और आम जनता को भी यह पता चल सके कि कौन सा अधिकारी किस जगह पर है, किस कार्य के लिए उत्तरदायी है और किन कार्यों में उसकी भूमिका रही है।

यूपी सरकार का यह कदम डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक मिसाल बन सकता है और अन्य राज्यों को भी इससे सीख मिल सकती है। इस व्यवस्था से शासन, प्रशासन और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी।

सरकार ने यह भी कहा है कि इस नई प्रणाली के लागू होने से सरकारी विभागों में "फाइल दबाने" या "जानकारी छुपाने" की पुरानी आदतों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। जो भी कार्य होंगे, वे समयबद्ध ढंग से होंगे और रिकॉर्ड में दर्ज भी होंगे। इस सिस्टम में यदि कोई अधिकारी जानबूझकर प्रक्रिया में देरी करता है या कार्य नहीं करता, तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी।

अब न केवल मुख्यालय स्तर पर बल्कि ब्लॉक, जिला और मंडल स्तर तक की सभी जानकारियाँ डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होंगी। हर कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी, प्रोफाइल, तैनाती का स्थान, सेवा विवरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, स्थानांतरण, पेंशन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, और सभी विभागीय कार्रवाइयों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

मानव संपदा पोर्टल को विभागों की आंतरिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए इस तरह विकसित किया गया है कि यह कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन में भी सहायक बनेगा। इससे भविष्य में पदोन्नति और सेवा विस्तार जैसे निर्णय भी आंकड़ों के आधार पर लिए जा सकेंगे।

यह व्यवस्था केवल अफसरों या बड़े कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर शिक्षक, लिपिक, लेखाकार, तकनीकी सहायक, सफाई कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, आशुलिपिक, सचिव, लेखा परीक्षक, नायब तहसीलदार आदि सभी के लिए अनिवार्य है।

इस पोर्टल से न केवल शासन के स्तर पर निगरानी संभव होगी, बल्कि स्वयं कर्मचारी भी अपनी प्रोफाइल देखकर यह जान सकेंगे कि उनका कौन सा काम लंबित है, कौन सा कार्य कब हुआ, और भविष्य में कौन-से कार्य निर्धारित हैं। इससे कर्मचारियों की कार्य दक्षता में भी सुधार होगा और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी।

यूपी सरकार का यह प्रयास न केवल कार्य प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाएगा, बल्कि जनता को भी यह विश्वास दिलाएगा कि अब सरकारी तंत्र में सुधार आ रहा है। कर्मचारियों को अपनी सेवाओं के दौरान किसी भी स्तर पर होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी और सभी प्रक्रियाएँ एक तय समय सीमा के भीतर पूरी होंगी।

मानव संपदा पोर्टल भविष्य की डिजिटल भारत की उस नींव का हिस्सा है, जहां सरकारी कामकाज कागज़ों से हटकर ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित होगा। यह नई प्रणाली न केवल शासन को आधुनिक बनाएगी, बल्कि जनता को भी सेवा वितरण में त्वरित सुविधा देगी।

इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा और सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही, पारदर्शिता तथा कार्यप्रणाली में सुधार लाने का सशक्त माध्यम बनेगा।

 

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8वां वेतन आयोग: सरकारी वेतन और पेंशन में बदलाव की तैयारी

 

                

              वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी लाएगा 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार की तैयारी तेज

भारत में सरकारी कर्मचारी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार समय-समय पर उनके वेतन और पेंशन में बदलाव करती है ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें और अपने काम में मन लगाकर योगदान दे सकें। इसी उद्देश्य से हर 10 साल में एक वेतन आयोग (Pay Commission) बनाया जाता है। अब भारत सरकार 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बनाने जा रही है, जिसकी तैयारी जोरों पर है।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference - ToR) को तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि अगले दो से तीन हफ्तों के भीतर आयोग के कार्यक्षेत्र को अधिसूचित कर दिया जाएगा और इसके साथ ही आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इससे पहले इस प्रक्रिया में कई महीने की देरी हो चुकी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे प्राथमिकता देते हुए तेज़ी से आगे बढ़ाया है।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन समय के साथ बढ़ाना जरूरी होता है क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, चीजों की कीमतें बदलती हैं और जीवन की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। ऐसे में कर्मचारियों का वेतन यदि पुराना ही बना रहता है, तो वे अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। इसीलिए हर दशक में एक वेतन आयोग बनाया जाता है, जो यह तय करता है कि वर्तमान समय में वेतन और पेंशन की दरें क्या होनी चाहिए।

8वें वेतन आयोग का काम होगा कि वह सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार करे। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत की जाएगी। आयोग को यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय मिल सकता है। रिपोर्ट 2026 के मध्य में आने की संभावना है। इसके बाद सरकार रिपोर्ट पर निर्णय लेकर 1 जनवरी 2026 से नए वेतन और पेंशन लागू करेगी। इसका लाभ सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा और उन्हें पिछली तारीख से बकाया राशि भी दी जाएगी।

यह आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधे प्रभावित करेगा। इन कर्मचारियों में सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे, डाक, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन जैसे विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों कर्मचारी भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे क्योंकि वे भी केंद्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाते हैं।

सरकार ने हाल ही में व्यय विभाग (Department of Expenditure) के माध्यम से एक विज्ञापन भी जारी किया है जिसमें 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों को प्रतिनियुक्ति (deputation) के आधार पर भरने की बात कही गई है। इससे साफ है कि सरकार आयोग की स्थापना में तेजी ला रही है।

7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। उस समय आयोग की अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी। 7वें आयोग ने वेतन और पेंशन में औसतन 23.55% की वृद्धि की थी। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था और अधिकतम वेतन 90,000 रुपये से बढ़कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह हो गया था। उस समय महंगाई भत्ता 119% था, जिसे नए वेतन में जोड़ दिया गया था।

7वें वेतन आयोग ने एक नई "वेतन मैट्रिक्स" भी प्रस्तावित की थी जिसमें पुरानी "पे बैंड" और "ग्रेड पे" की जगह एक सरल वेतन संरचना बनाई गई थी। इसमें हर स्तर पर वेतन तय कर दिया गया था और कर्मचारियों को उनके स्तर के अनुसार वेतन मिलने लगा था। आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था, जिसका अर्थ था कि पुराने वेतन को 2.57 गुना करके नया वेतन तय किया गया।

अब 8वां वेतन आयोग भी ऐसा ही कोई नया फिटमेंट फैक्टर तय करेगा। यह तय करने में आयोग महंगाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की खरीदने की शक्ति को ध्यान में रखेगा। जैसे 2016-17 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो सरकार के राजस्व खर्च में 9.9% की वृद्धि हो गई थी, जबकि इससे पहले यह केवल 4.8% थी। इससे सरकार के लिए पूंजीगत व्यय (capital expenditure) पर असर पड़ा था।

हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, लेकिन इसका फायदा भी होता है। जब कर्मचारियों के पास अधिक पैसा आता है, तो वे ज्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे बाजार में रौनक बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे व्यापार और उद्योग को भी लाभ होता है।

लेकिन राज्यों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए यह हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें भी केंद्र के समान वेतन लागू करना पड़ता है जिससे उन पर भी आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। इसलिए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले हर सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों का आंकलन करना पड़ता है।

सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के असर को नई मध्यम अवधि की वित्तीय योजनाओं और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में भी जोड़ा जाएगा। 16वां वित्त आयोग वर्ष 2027 से शुरू होने वाले पांच सालों के लिए केंद्रीय करों के वितरण और राज्यों को मिलने वाले अनुदानों के बारे में सिफारिशें करेगा।

वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब सरकारी कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलता है, तो वे बेहतर जीवन जी पाते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है और वे अपने काम में और मेहनत करते हैं। इससे सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू करने में भी मदद मिलती है।

8वें वेतन आयोग से लाखों कर्मचारियों को उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें उचित वेतन मिले, ताकि वे अपने परिवार की जरूरतें अच्छी तरह पूरी कर सकें। महंगाई के इस दौर में जब सब कुछ महंगा होता जा रहा है, वेतन में वृद्धि समय की मांग है। सरकार भी जानती है कि यदि कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन नहीं मिला, तो उनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।

इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल वेतन और पेंशन का मामला नहीं हैं, यह कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान देने और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने का एक जरिया भी है

👉 8वां वेतन आयोग हेतु पैनल का 2-3 सप्ताह में होगा गठन: टीओआर, अध्यक्ष और वेतन संशोधन पर प्रमुख अपडेट

https://www.updatemarts.com/2025/04/8-2-3.html

👉 UP Board Result 2025 : यूपी बोर्ड परिणाम पर बड़ा अपडेट, कल 12:30 बजे जारी होंगे 10वीं-12वीं के नतीजे, आदेश जारी 

https://basicshikshakhabar.com/2025/04/d-3607/

👉पूरे प्रदेश में स्कूल अब 07:30-01:30। बच्चों की छुट्टी 12:30 बजे।

https://www.updatemarts.com/2025/04/0730-0130-1230.html

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गर्मी के प्रकोप से नन्हे मुन्ने हुए बेहाल

 

गर्मी व लू को देखते हुए अब स्कूलों में प्रात: कालीन सत्र चलाएं......

लखनऊ। प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरुप्रसाद ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी व लू को देखते हुए दैनिक मजदूरों के काम समय में अपराह्न 12 से 3 बजे के बीच छूट दी जाए और स्कूलों के समय में परिवर्तन कर प्रातः कालीन सत्र चलाए जाएं। बचाव के लिए दवाओं का भी इंतजाम रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि तापमान में वृद्धि हो रही है इसलिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। भीषण गर्मी व लू को देखते हुए प्रमुख मार्गों और अन्य प्रमुख स्थानों पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। लोगों को बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

👉संगठनों ने परिषदीय स्कूलों का समय बदलने की मांग की है। देखने के लिए 

    https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/04/blog-post_6.html

अनावश्यक बिजली की कटौती न की जाए।

उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा जारी की जाने वाली पूर्व चेतावनियों के आधार पर अलर्ट रहकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने बुन्देलखण्ड विवि  के जिलों द्वारा मौसम संबंधी अलर्ट पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र के जिलों में पेयजल संकट के दृष्टिगत टैंकर्स के माध्यम से जलापूर्ति के निर्देश दिए। टैंकरों की निगरानी जीपीएस टैªकर डिवाइस से की जाए। खुले पार्कों में छाया की समुचित व्यवस्था की जाए।

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने कहा कि हीटवेव के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाए जाएं। हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए छायादार स्थलों को विकसित किया जाए। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों में भीषण गर्मी व लू के कारण अचानक भर्ती होने वाले मरीजों के लिए उपयुक्त दवाओं का समुचित स्टाक रखें।

👉गर्मी में बाहेर निकलने से बचें जब अति आवश्यक हो तभी बाहेर निकलें 

👉गर्मी से बचने के लिए आवश्यक मात्र में पानी अवश्य पियें साथ में ग्लूकोस ,एलेक्ट्रोल् आदि का सेवन भी किया जाये 

👉लू से बचने के लिए बाहेर निकलने पर टोपी, छाता या गमछा साथ में अवश्य ले केर चलें

👉स्वास्थ्य केंद्रों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर ओआरएस पैकेट की समुचित व्यवस्था की जाए। शॉर्ट सर्किट व चिंगारी से आग लगने की घटनाओं की संभावनाओं के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को अत्यधिक सचेत रहने का निर्देश दिया।

    ➰आधार नहीं होने से परिषदीय स्कूलों में दाखिले का संकट, बिना आधार के सरकारी                  योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा👇

              https://www.updatemarts.com/2025/04/blog-post_79.html

  लू लगना क्या है?

  जो अत्यधिक गर्मी के कारण लगती  है। यह तब होता है जब शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और शरीर उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। लू लगने से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान हो सकता है, खासकर मस्तिष्क को |

लू लगने के प्रमुख  कारण....

1. धूप में अधिक समय बिताना - यदि आप अत्यधिक गर्मी में बिना किसी बाहरी  सुरक्षा के ज्यादा समय बिताते  हैं, तो शरीर में  गर्मी  बढ़ जाती है।

2. पानी की कमी (Dehydration)- पानी की कमी के कारण शरीर का पानी पसीने या अन्य प्रकार से  शरीर से  बाहर निकलने लगता है, जिससे शरीर कि गर्मी  को नियंत्रित करना बड़ा कठिन  हो जाता है।

3. अत्यधिक शारीरिक श्रम- जब बहुत अधिक मेहनत का काम,अधिक गर्मी में व्यायाम में किया जाता है, तो शरीर को का तापमान बढ़ जाता है।

4. मदिरापान  और ड्रग्स का सेवन- अल्कोहल या अन्य ड्रग्स के लेने से शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हो जाती  है।

5. बूढ़े , बच्चे और बीमार - कमजोर इम्यून वाले  और बीमार लोग लू से अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

                     लू लगने  के लक्षण.....

1. लू लगने से व्यक्ति को उलझन होने लगती है और बेहोशी का अहसास हो सकता है।

2.  शरीर का तापमान 40°C (104°F) या उससे ऊपर बढ़ सकता है।

3.  लू लगने के कारण पसीना आना बंद हो सकता या कम हो जाता  है, जो आमतौर पर शरीर की गर्मी  को नियंत्रित  करता  है।

4.  शरीर  गर्म और सूखा  हो सकती है, क्योंकि पसीना रुक जाता है।

5.  तेज सांस लेने लगता है  या सांस में दिक्कत  महसूस होती है|

6.  हार्ट बीट  बढ़ सकती है, जिससे घबराहट महसूस हो सकती है।

7. हाँथ ,पेरों में ऐठन या कमजोरी लगती है|

                                लू से होने वाली समस्याएं.....

· लू से मस्तिष्क में गंभीर को बहुत नुकशान  हो सकता है, जो मानसिक भ्रम, दौरे (seizures) और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को उत्पन्न केर सकता है|

·  लू लगने से किडनी, लिवर, और हृदय आदि महेत्व्पूर्ण अंग प्रभावेत हो सकतें हैं|

·  पानी की कमी के कारण शरीर के अंग सही से काम करना बंद कर सकते हैं।

                       लू से बचाव और इलाज......

1. लू लगने के बाद, व्यक्ति को तुरंत ठन्डे स्थान पर ले जाएं और उसके शरीर को गीले कपड़े से पोंछते रहें  

2. मरीज को तुरंत पानी या नारियल पानी दें। पानी की कमी होने कि स्थिति में ओआरएस (ORS) या इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पेय पदार्थ दें।

3.  मरीज को ठन्डे और हवादार स्थान पर रखें|

4.  अगर मरीज की  स्थिति जादा  गंभीर लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें|

     5  हल्के, ढीले और लाइट कलर के सूती कपड़े पहनें। दोपहर में बाहर जाने से बचें|

6.  नियमित रूप से पानी अधिक पिएं, खासकर गर्मी में।

7.  बाहर जाने की बजाय छांव या ठंडी जगह पर रहें।

8.  ताजे फल, सब्जियां और ठंडी चीज़ों का सेवन ज्यादा से ज्याद करें। तली-भुनी और मसालेदार चीजों से बचें

 लू से बचने के उपाए......

लू से बचने के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है| गर्मी केदिनों में जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तब लू लगने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं क्यों कि इलाज़ से अच्छा और सस्ता बचाव होता है .....

1. पानी की भरपूर मात्रा लें .

·  गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे पानी की कमी होना स्वभाविक है। इसे रोकने के लिए एक निश्चित अन्तराल पर पानी पीते रहें।

·  केवल पानी ही नहीं, बल्कि नारियल पानी, लस्सी, फलों का रस और इलेक्ट्रोलाइट्स  भी साथ में लेते रहें । इससे शरीर में पानी कि कमी न हो|

·  अत्यधिक गर्मी या मेहनत के बाद पसीना बहुत ज्यादा बह जाता है,तो ओआरएस (ORS) का सेवन अवश्य करें, जिससे कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी न हो।

2. बाहर जाने से बचें....

·  दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच जब सूरज सबसे तेज़ होता है, बाहर जाने से बचें। इस समय में सूर्य की किरणें बहुत तीव्र होती हैं और शरीर जल्दी गर्म हो सकता है।

·  अगर बाहर जाना ही हो, तो छाता, टोपी,गमछा या दुपट्टा ले केर ही निकलें|

· गर्मी से बचने के लिए ठंडी और हवादार जगह पर रहना सबसे बेहतर है।

3. हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनें....

·  हल्के रंग के कपड़े गर्मी में अच्छे रहते हैं क्योंकि वे सूर्य की किरणों को अवशोषित नहीं करते।

·  सूती कपड़े में पसीने को सोखते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। ढीले कपड़े पहनेंजिससे कि शरीर में पर्याप्त हवा लागे|

·  टाईट कपड़े गर्मी में न पहनें क्योंकि ये पसीने को शोख नहीं पाते और शरीर को गर्म करते हैं।

4. सर्दी-गर्म के अंतर को नियंत्रित करें

·  रोज़  ठंडे पानी से नहाना जरुर चाहिए , ताकि शरीरकी गर्मी निकलती रहे।

·  गर्म पानी से स्नान करने से शरीर का तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए हमेशा ठंडे पानी से ही स्नान करें।

5. सूरज की सीधी किरणों से बचें....

·  धूप से बचने के लिए टोपी या गमछा का इस्तेमाल करें और धूप से बचने के लिए सनग्लासेस का उपयोग करें।

· अगर आपको बाहर निकलना है, तो पुरे कपडे पहेनकर ही निकलें,अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन (SPF 30+ या उससे अधिक) लगाएं ताकि त्वचा जलने से बच सके और धूप से बचाव हो सके।

6. शारीरिक श्रम कम करें

· अत्यधिक मेहनत या जिम करना गर्मी में शरीर को और ज्यादा गर्म करता है । अगर व्यायाम करना जरूरी हो, तो सुबह या शाम के समय करें|

· अगर आप बाहर खुले में काम कर रहे हैं, तो बीच-बीच में ठंडा पानी पीते रहें और साथ में आराम जरुर  करें और खुद को ठंडा रखें।

7. स्वस्थ आहार लें

· बॉडी  को ठंडा रखने के लिए ताजे और मौसमी फल (जैसे तरबूज, खीरा, संतरा, नारंगी) और मौसमी  सब्जियाँ खाएं|

·  तला-भुना और ज्यादा मसालेदार भोजन करने से बचें और अधिक गर्मी आ सकती है। हल्का और ताजगी से भरपूर आहार लें।

· दही,रायता और लस्सी पाचन को ठीक रखते हैं और बॉडी को ठंडा रखते हैं।

8. मौसम की जानकारी रखें

· जब भी घर से बाहर निकलें, तो मौसम के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें| ताकि आप उचित समय पर बाहर निकल सकें।

· अत्यधिक गरम मौसम हो तो  इस दौरान घर से बाहर न निकलें|

9. बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

· बच्चों और बुजुर्गों में अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है।क्योंकि इनके शरीर में तापमान को  नियंत्रित करने की क्षमता दुर्बल होती है, इसलिए ऐसी जगह पर रखें जहाँ ठंडी हो| और उन्हें पानी खूब पिलाएं।

· गर्मी में ज़मीन गर्म हो सकती है, इसलिए बाहर जाते समय हल्के और आरामदायक जूते या चप्पल अवश्य पहनें।

10. लू के लक्षणों का पता लगाएं और तुरंत प्रतिक्रिया करें

· अगर लू के लक्षण (जैसे अत्यधिक पसीना रुकना, त्वचा का सूखा और गर्म होना, सिर दर्द, उलझन या चक्कर आना) दिखें, तो तुरंत प्राथमिक उपचार करें।

· ठंडी जगह पर रखें, पानी पिलाएं, और चिकित्सकीय सहायता लें यदि लक्षण गंभीर हों

गर्मी से बचने के लिए क्या करें ?

1. पानी का सेवन बढ़ाएं:

· गर्मी में शरीर में पानी की कमी जल्दी हो सकती है, इसलिए दिनभर पानी पीते रहें। इसके अलावा, नारियल पानी, लस्सी, और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर पेय पदार्थ भी पी सकते हैं।

· ताजे फलों का रस (जैसे तरबूज, नारंगी, खीरा) पीना भी शरीर को ठंडा करता है।

2. हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें:

· हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनें। ये कपड़े पसीने को अवशोषित करते हैं और शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं।

· ढीले कपड़े पहनने से पसीना बाहर निकलने में मदद मिलती है और शरीर में ठंडक बनी रहती है।

3. शरीर को ठंडा रखें:

· अगर बाहर गर्मी बहुत अधिक है, तो शेड या किसी ठंडी जगह पर रहें।

· चेहरे और शरीर को गीले कपड़े से पोंछने से भी आराम मिलता है।

· अगर संभव हो तो एसी या कूलर का इस्तेमाल करें, और फैन का उपयोग भी करें।

· सिर, गर्दन और कलाई पर ठंडे पानी से सिंकाई करें।

4. अधिक गर्मी में बाहर न निकलें:

· दिन के सबसे गर्म समय (दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक) में बाहर जाने से बचें। अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो सिर पर टोपी या दुपट्टा रखें और हल्के रंग के कपड़े पहनें।

· धूप में चलने से पहले सनस्क्रीन लगाना भी मददगार हो सकता है।

5. आहार में बदलाव करें:

· हल्का और ताजे फल-सब्जियों से भरपूर आहार लें। मिर्च-मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि ये शरीर को अधिक गर्म कर सकते हैं।

· दही, खीरा, और ताजे फलों को अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि ये ठंडे और हाइड्रेटिंग होते हैं।

6. व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों में कमी करें:

· गर्मी में अधिक शारीरिक गतिविधि से बचें, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी और अधिक बढ़ जाती है।

· हल्का व्यायाम या योग करना अच्छा है, लेकिन अधिक पसीना न बहाएं।

7. आइस पैक का उपयोग करें:

· आप शरीर के कुछ हिस्सों (जैसे गले, माथे, और हाथों) पर आइस पैक रख सकते हैं ताकि शरीर को ठंडक मिले।

8. गर्म पानी से स्नान न करें:

· गर्मी में गरम पानी से स्नान करने से शरीर और अधिक गर्म हो सकता है, इसलिए ठंडे पानी से स्नान करें।

9. घरेलू नुस्खे:

· तुलसी के पत्तों का रस: तुलसी के पत्तों को पीसकर उसका रस पिएं, यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है।

· नींबू पानी: नींबू का रस, पानी में मिला कर पीने से भी शरीर ठंडा रहता है।

· पुदीना: पुदीने की पत्तियों से बना पानी शरीर को ठंडा करता है। आप इसे पानी में डालकर पी सकते हैं या पुदीना का रस भी पी सकते हैं।

गर्मी से बचने के इन उपायों को अपनाकर आप शरीर को ठंडा और स्वस्थ रख सकते हैं।

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लू से बचने ले लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम ....

 लू से बचने के लिए सरकारों ने  समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये हैं ताकि लोगों को लू से सुरक्षित रखा जा सके और  लू से होने वाली बीमारियों को कम किया जा सके। यहां कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो लू से बचेने में मदद करती हैं|

1. मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनियाँ........

·  मौसम विभाग द्वारा नियमित रूप से लू  की चेतावनी  जारी की जाती हैं, जिससे लोग सतर्क रहें और गर्मी में बाहर न निकलें| सरकार इस जानकारी को मीडिया, मोबाइल ऐप, रेडियो, टीवी और अन्य माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयाश करती है|

·  विशेष मौसम केंद्र स्थापित किए गयेहैं जो गर्मी के दिनों में तापमान और नमी की निगरानी करते हैं और आवश्यक चेतावनियाँ समय-समय पर जारी करते हैं।

2. पानी और जल आपूर्ति की व्यवस्था......

·  गर्मी के दिनों में पानी की भारी मांगको पूरा करती है| इसके लिए विशेष उपाय करती हैं। जैसे, जलाशयों, कुओं और नलों से पानी की सप्लाई बढ़ाना।

·  प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों पर पानी के बूथ लगाए जाते हैं, जहां लोग मुफ्त में पानी पी सकते हैं।

·  सरकारें कभी-कभी विशेष कार्यक्रमों के तहत सार्वजनिक स्थलों पर नारियल पानी, लस्सी, ठंडे पेय पदार्थ आदि वितरित करवाती  हैं।

3. स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा अभियान.......

· सरकारें और स्वास्थ्य विभाग मीडिया (टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया) के माध्यम से लू से बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता करते हैं। इसमें पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने, जैसे संदेश दिए जाते हैं।

·  स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं,जिससे लोग   लू से संबंधित समस्याओं के बारे में मदद ले सकें।

·  सरकार डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए विशेष ट्रेनिंग देती हैं और इलाज के लिए गाइडलाइन जारी करती हैं।

4. आकस्मिक चिकित्सा सेवाएँ.....

·   स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष आपातकालीन सेवाएं शुरू की जाती हैं ताकि लू के शिकार लोगों को तुरंत उपचार मिल सके। मेडिकल यूनिट्स भी गर्मी में दूर-दराज के इलाकों में भेजी जाती हैं।

·  गर्मी के मौसम में लोगों को राहत देने के लिए सरकारें अस्थायी ठंडे शेल्टर या "कूलिंग सेंटर" स्थापित करती हैं, जहां लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगह पर आराम कर सकते हैं।

5. शहरी योजनाएँ और हरे-भरे क्षेत्र.....

· शहरी इलाकों में हरियाली बढ़ाने के लिए सरकारें वृक्षारोपण अभियान चलाती हैं और पार्कों का विकास करती हैं, जिससे शहर में ठंडी छांव बनी रहती है और वातावरण में ठंडक बनी रहती है।

· सार्वजनिक स्थानों पर ठंडक देने के लिए पंखे और कूलर आदि लगाए जाते हैं| 

6. कृषि विभाग द्वारा कदम.....

·  कृषि विभाग की तरफ से किसानों को मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि वे अपनी फसलें गर्मी के मौसम के अनुसार सही समय पर काट सकें और नुकसान से बच सकें।

·  लू के दौरान फसलों को  क्षति से बचने के लिए सरकारें किसानों को राहत पैकेज और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को नुकसान से बचा सकें।

8. विशेष अभियान और राहत कार्य.....

· सरकार गर्मी  गर्गमी के दिनों में गरीब और बेघर लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ठंडे पानी, चश्मे, टोपी, और छाते जैसी राहत सामग्री वितरित करती हैं।

·  जब गर्मी के कारणकुछ विशेष क्षेत्रों में संकट अधिक  बढ़ जाता है, तो सरकार राहत कार्य भी शुरू करती है, जैसे चिकित्सा सहायता, ठंडे पेय पदार्थ आदि |

9. नियंत्रण और निगरानी......

·  सरकारें और संबंधित एजेंसियां लू के दौरान वाली मौतों और स्वास्थ्य समस्याओं की निगरानी करती हैं। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके राहत और चिकित्सा सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है।

·  लू से बचाव के लिए राज्य और केंद्र सरकार आपातकालीन योजनाओं की तैयारी करती हैं|

 

 

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