Heart Disease in Children: Causes, Symptoms & Prevention Tips for Parents

 

Heart diseases are no longer just a problem of older people. Nowadays, even young children between the ages of 6 and 16 are experiencing serious cardiac problems such as heart attacks and cardiac arrest. A congenital heart defect is a problem in the structure of the heart that a child is born with. Early identification and intervention are extremely important, and parents can play a vital role in this by recognizing the possible symptoms and taking preventive measures. This is a major concern for parents, teachers, doctors, and the entire society. Some children fall down while playing or dancing and even die suddenly. These sudden deaths are shocking and painful. We have to understand why this is happening and how to prevent it.

Children often show symptoms such as fainting, rapid heartbeat, shortness of breath, fatigue, dizziness, sweating, chest pain, or pressure. These can be symptoms of cardiac problems. Essential tips for parents to maintain children's heart health • A balanced diet is essential for a healthy heart, but many parents do not take this seriously or consider it a minor matter. This delay in seeking medical help can be dangerous and even fatal.

The main causes of heart disease in children are unhealthy food, eating too much junk food, mobile addiction, no physical activity, obesity, family history, stress, lack of sleep, and a sedentary lifestyle. Children now spend more time on phones and video games instead of playing outside. This harms their body and heart.

Junk food like chips, burgers, and pizzas has high salt, fat, and oil. This causes cholesterol to block blood vessels and reduces blood flow to the heart. This increases the risk of a heart attack even in young children.

What Parents Can Do

Parents must watch their child carefully. If a child seems weak, often feels tired, or talks about having pain, it’s important to visit a doctor for a proper checkup. Tests like ECG, blood pressure, cholesterol levels, and echocardiograms can find heart problems early. Early treatment can save lives.

Parents should give their child healthy food every day. Start with a good breakfast, milk, fruits, and protein-rich meals. Avoid giving outside or fried food regularly. Teach kids to eat home-cooked meals, drink enough water, and stay away from cold drinks and packaged snacks.

Children should play outside for at least one hour daily. They should do light exercises, yoga, or simple stretching. These help keep the heart strong and healthy. Parents must also help kids learn to share how they feel. If they feel pain or tired, they should inform an adult.

Role of Schools

Schools must help too. They should not give too much study pressure. There should be time for games, play, and relaxation. Schools can give healthy food in the canteen and avoid selling chips and soda. If a child feels unwell, the school must call the parents immediately.

Teachers must not give too much homework or shout at children for low marks. Children are more than just grades. Their health, smile, and happiness are more important. Friendly talks, small games, storytelling, and activity time help reduce stress and support heart health.

Schools can organize “Heart Health Week” every year. They can teach students about good food, healthy habits, and the danger of junk food. Group games, yoga, and fun sports events help children stay active and happy.

Stress Is a Silent Danger

Stress is one of the unnoticed reasons behind heart problems in children. Many children are under pressure to study hard, get good marks, and win in everything. This mental stress hurts their heart too. Children must feel free, happy, and supported by parents and teachers.

Children with heart problems from birth or a family history of heart disease need extra care. Some children have high cholesterol, diabetes, or obesity even at a young age. If not treated early, these can become serious later. That’s why heart care should begin in childhood.

Children should sleep 8 to 10 hours daily, wake up early, play outside, and avoid screen time for more than 1 to 1.5 hours per day. They should not stay awake late or eat heavy meals at night. A routine keeps the heart strong.

Signs to Watch Out For

Parents should not ignore signs like:

• Feeling very tired

• Shortness of breath

• Chest pain

• Sweating without reason

• Fast heartbeat

• Getting dizzy

• Fainting while playing

These could mean something is wrong with the heart. Don’t wait — go to the doctor.

Even if the child looks healthy, go for yearly health checkups. Check weight, cholesterol, heartbeat, and blood pressure. This is more important if heart disease runs in the family.

Teach Healthy Habits

Teach your child to:

• Eat fruits, vegetables, nuts, and milk

• Avoid soda, chocolates, burgers, and pizza

• Drink water instead of sugary drinks

• Talk about how they feel

• Sleep early and wake up early

• Play and stay active

Also, teach children meditation, deep breathing, and walking in nature. Parks, fresh air, and sunshine help the heart and improve mood.

Sometimes children want to eat fast food after seeing ads or on social media. But parents must guide them. Healthy childhood habits become healthy adult habits. If we teach good things now, children will be safe in the future.

Work Together: Parents and Schools

Both parents and schools should work as a team. Give children fruits, chapati rolls, eggs, and nuts in their tiffin, not chips or chocolates. Schools must give proper playtime and let children enjoy learning.

Doctors say many heart problems are silent. This means they do not show signs early. So, don’t wait for signs to appear. Start prevention today.

If parents or grandparents had heart problems, then children may have them too. But this risk can be reduced by keeping the child fit, happy, and healthy.

Children must know that heart health matters. It is more important than screen time or fast food. Laughing, running, and playing are the best medicines for the heart.

Final Words

Our children are our future. A healthy child means a happy life. We should take action before it's too late. Start taking action now to keep your child's heart healthy. Give love, support, healthy food, and time to your child. Spend time talking and playing with your child, and stay alert for any signs of trouble.

Every child deserves a strong heart. Let every heartbeat be full of life, not fear. Together, parents, schools, and doctors can prevent heart diseases in children and give them a long, safe, and happy life.

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जामिया उर्दू की डिग्रियां अमान्य, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

 

17 मई 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसका असर उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक पदों के लिए हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ा है। यह मामला जामिया उर्दू, अलीगढ़ द्वारा प्रदान की जाने वाली दो विशेष शैक्षिक योग्यताओं—आदिब-ए-कामिल और मौल्लिम-ए-उर्दू—की मान्यता और वैधता पर केंद्रित था। इन डिग्रियों का उपयोग लंबे समय से उम्मीदवार उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड (UPBEB) के तहत उर्दू शिक्षण के लिए असिस्टेंट टीचर की भर्ती में पात्रता साबित करने के लिए करते आ रहे थे। लेकिन अदालत के इस निर्णय ने इन डिग्रियों की वैधता और अकादमिक मान्यता पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिससे इनके धारकों को राज्य शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने से effectively रोका गया है।

 उच्च न्यायालय के निर्णय, मामले की पृष्ठभूमि, जामिया उर्दू और उसके कार्यक्रमों की स्थिति तथा इस फैसले के शैक्षिक नीति, प्रभावित उम्मीदवारों और राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर व्यापक प्रभावों का विश्लेषण  है।

1. विवाद की पृष्ठभूमि

जामिया उर्दू, अलीगढ़ की स्थापना 1939 में उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से हुई थी। इसने वर्षों से मौल्लिम-ए-उर्दू जैसे कार्यक्रम संचालित किए, जो उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए थे, और आदिब-ए-कामिल, जिसे उर्दू साहित्य में स्नातक डिग्री के समकक्ष माना जाता था।

कई दशकों तक इन डिग्रियों के धारकों को उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिली। विशेष रूप से, मौल्लिम-ए-उर्दू को एक व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता के रूप में स्वीकार किया जाता था, जबकि आदिब-ए-कामिल को अकादमिक पात्रता के लिए बीए उर्दू के समकक्ष माना जाता था।

हालांकि, जब सवाल उठे कि ये डिग्रियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रियों के समकक्ष हैं या नहीं, तो इन डिग्रियों को लेकर कानूनी जांच शुरू हुई। यह विवाद खासतौर पर 2019 में असिस्टेंट टीचर भर्ती (69,000 पदों) के दौरान और बाद के चयन में उभरा, जिसमें सवाल पूछा गया कि क्या इन डिग्रियों को आरटीई एक्ट, 2009 के तहत बी.एड./डी.एल.एड. जैसी मान्यता प्राप्त योग्यताओं के बराबर माना जा सकता है।

2. उठाए गए मुख्य कानूनी प्रश्न

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अहम सवालों पर विचार किया:

a .  क्या जामिया उर्दू, अलीगढ़ भारत के कानून के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है?

b . क्या "मौल्लिम-ए-उर्दू" और "आदिब-ए-कामिल" डिग्रियां शिक्षक प्रशिक्षण या अकादमिक डिग्रियों जैसे                  बी.एड. या बीए उर्दू के बराबर हैं?

c . क्या ये योग्यताएं NCTE और UGC द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं, ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षण          पदों के लिए नियुक्ति हो सके?

d . क्या सरकार द्वारा पूर्व में इन डिग्रियों को स्वीकार किया जाना नियुक्ति का अधिकार बनाता है?

ये प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993, और उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन विभाग द्वारा जारी भर्ती नियमों के व्याख्यान पर आधारित थे।

3. अदालत का विश्लेषण और निष्कर्ष

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जामिया उर्दू की स्थिति और संबंधित डिग्रियों की प्रकृति का गहराई से विश्लेषण किया। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(a) जामिया उर्दू मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है

अदालत ने कहा कि जामिया उर्दू न तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है और न ही UGC अधिनियम की धारा 3 के तहत डीन विश्वविद्यालय। यह UGC या NCTE की मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में नहीं है। इसलिए, यह भारतीय कानून के अनुसार वैध डिग्रियां प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं है।

(b) डिग्रियां बी.एड./डी.एल.एड. के बराबर नहीं हैं

मौल्लिम-ए-उर्दू को NCTE द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण की आधिकारिक योग्यता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इसी तरह, आदिब-ए-कामिल को भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली स्नातक डिग्री के समान नहीं माना जा सकता। न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार ने इसे कानूनी रूप से मान्यता दी है।

(c) पूर्व प्रथा कानूनी अधिकार नहीं बना सकती

अदालत ने कहा कि प्रशासन द्वारा पहले इन डिग्रियों को स्वीकार करना कानूनी अधिकार नहीं बनाता। यह एक प्रशासनिक त्रुटि थी जिसे जारी नहीं रखा जा सकता। अभ्यर्थियों को पूर्व में हुई गलत व्याख्या के आधार पर अधिकार नहीं मिल सकता।

4. प्रभावित अभ्यर्थियों पर प्रभाव

यह फैसला उन हजारों उम्मीदवारों को सीधे प्रभावित करता है, जिन्होंने अपनी मौल्लिम-ए-उर्दू और आदिब-ए-कामिल डिग्रियों के आधार पर शिक्षक पदों के लिए आवेदन किया था।

कई उम्मीदवारों ने:

a . CTET और UPTET जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है।

b . लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पास कर नियुक्ति के लिए चुने गए हैं।

c . नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं या सत्यापन के अंतिम चरण में थे।

फैसले के बाद उनकी योग्यताएं अमान्य मानी गईं, जिससे वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। यह स्थिति उनके लिए मानसिक और सामाजिक संकट उत्पन्न कर रही है, क्योंकि इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी वंचित वर्ग से आते हैं और वर्षों का मेहनत उन्होंने इस दिशा में लगाई थी।

5. व्यापक कानूनी और नीति संबंधी परिणाम

इस निर्णय के शिक्षा प्रबंधन और नियमों की स्पष्टता के लिए कई महत्वपूर्ण प्रभाव हैं:

(a) UGC और NCTE की अधिकारिता की पुष्टि

अदालत ने UGC और NCTE को उच्च शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सर्वोच्च नियामक माना। कोई भी निजी संस्था, जब तक इसे ये निकाय मान्यता न दें, वैध डिग्री या शिक्षक योग्यता नहीं दे सकती।

(b) शिक्षक पात्रता मानदंडों में समानता की आवश्यकता

अदालत ने शिक्षक भर्ती में पारदर्शी और एकरूप मानदंडों की आवश्यकता पर जोर दिया। डिग्रियों की समानता को लेकर असमंजस से मुकदमेबाजी और करियर अस्थिरता होती है।

(c) राज्य की जिम्मेदारी

अदालत ने कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक न्याय हो। जो उम्मीदवार जामिया उर्दू की डिग्रियों पर भरोसा करके तैयारी कर रहे थे, उनके लिए संक्रमणकालीन सहायता, पुनः प्रशिक्षण, या वैध योग्यताओं के साथ भविष्य की भर्ती में समावेश की व्यवस्था होनी चाहिए।

6. हितधारकों की प्रतिक्रिया

(a) अभ्यर्थी और संबंधित संघ

उर्दू शिक्षकों के प्रतिनिधि संघों और अभ्यर्थियों ने फैसले को निराशाजनक और अन्यायपूर्ण बताया है। वे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपील की योजना बना रहे हैं। कुछ ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि जामिया उर्दू की डिग्रियों को रेट्रोएक्टिव मान्यता या एक बार का छूट दिया जाए।

(b) जामिया उर्दू की प्रतिक्रिया

जामिया उर्दू ने अपनी विरासत की रक्षा की है और कहा है कि उसे स्वतंत्रता पूर्व भारत सरकार से मान्यता प्राप्त थी तथा यह एक सांस्कृतिक और भाषाई संस्था के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन यह मान्यता आधुनिक कानूनों के तहत वैधता का पर्याय नहीं है। संस्थान अब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी कर वैध डिग्रियां प्रदान करने की संभावना तलाश सकता है।

(c) उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति

सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है और राष्ट्रीय मानकों के पालन पर जोर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि आगे की भर्ती में केवल NCTE और UGC द्वारा मान्य डिग्रियों को स्वीकार किया जाएगा।

7. अपील की संभावना और भविष्य की दिशा

यह फैसला अंतिम नहीं हो सकता। प्रभावित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर सकते हैं। वहां न्यायालय क़ानून की कड़ाई और न्यायसंगतता के बीच संतुलन बनाएगा, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो सच्चे विश्वास में थे।

इसके साथ ही मांग बढ़ रही है:

• NCTE और UGC द्वारा स्पष्ट और बाध्यकारी समानता नोटिफिकेशन जारी करने की।

• शैक्षिक संस्थानों की स्थिति के प्रति सार्वजनिक जागरूकता अभियान।

• डिग्रियों के निरस्तीकरण से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था।

17 मई 2025 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय शिक्षा की स्वायत्तता, नियामक नियंत्रण और संवैधानिक न्याय के बीच जटिल संबंधों का परिचायक है। यह अवैध डिग्रियों को अमान्य कर क़ानून के शासन की पुष्टि करता है, पर साथ ही राज्य की जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है कि इस तरह की संस्थागत अस्पष्टताओं को रोकने में वह कैसे बेहतर भूमिका निभा सकता है।

आगे चलकर, जामिया उर्दू, नियामक निकायों, राज्य सरकार और न्यायपालिका के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक होंगे ताकि इस संकट का समाधान निकाला जा सके। शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के हित दोनों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश और भारत में शिक्षा सुधार संभव होगा।

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UP TGT परीक्षा 2025 स्थगित – 14 और 15 मई की परीक्षा अब नई तिथि पर होगी

 

टीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 स्थगित – उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लिया बड़ा फैसला

प्रयागराज, 9 मई 2025 – उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा 14 और 15 मई 2025 को आयोजित की जाने वाली टीजीटी भर्ती परीक्षा को आयोग ने अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। इस निर्णय की जानकारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई है।

यह पत्र 09 मई 2025 को जारी किया गया है और इसे प्रयागराज से सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। पत्र में लिखा गया है कि परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय आयोग ने कई कारणों के चलते लिया है, जिन्हें तत्काल टीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 स्थगित – उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लिया बड़ा फैसला

रोकना आवश्यक हो गया था। इस निर्णय से न सिर्फ लाखों परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं, बल्कि परीक्षा केंद्रों पर चल रही तैयारियों पर भी रोक लग गई है।

क्या लिखा है आयोग के पत्र में?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है:

"आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग (टी०जी०टी०) की लिखित परीक्षा दिनांक 14 एवं 15 मई 2025 को आयोजित की जानी थी। परंतु आयोग द्वारा उक्त आयोजित की जाने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के उपरांत पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में अलग से प्रचारित किया जाएगा।"

इस पत्र को जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है। साथ ही, सभी संबंधित अधिकारियों को परीक्षा स्थगन की सूचना दी गई है।

टीजीटी परीक्षा का महत्व

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी की आवश्यकता होती है। टीजीटी भर्ती परीक्षा के माध्यम से हजारों अभ्यर्थियों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिलता है। यह परीक्षा एक बहुत ही प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है।

2025 की यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत ली जा रही थी। इसमें विभिन्न विषयों के हजारों पदों पर भर्ती होनी थी, जैसे – हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीवविज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, कला, वाणिज्य, आदि।

क्यों हुआ परीक्षा स्थगित?

पत्र में स्थगन का कारण स्पष्ट रूप से “अपरिहार्य कारण” बताया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता था। ऐसे कारणों में शामिल हो सकते हैं|

लाखों अभ्यर्थी हुए प्रभावित

इस परीक्षा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अधिकतर परीक्षार्थी अब अंतिम तैयारियों में जुटे थे। कई विद्यार्थी दूर-दराज से यात्रा की तैयारी कर चुके थे और कुछ ने होटल व यात्रा की बुकिंग भी कर ली थी।

परीक्षा स्थगित होने से न सिर्फ उनके समय और ऊर्जा पर असर पड़ा है, बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्हें नुकसान हुआ है।

कुछ विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार रहीं:

• “हमने महीनों तैयारी की, अब फिर से कब परीक्षा होगी इसका कुछ पता नहीं।” – प्रीति शर्मा, कानपुर

• “कम से कम आयोग को एक हफ्ता पहले सूचना देनी चाहिए थी।” – अर्जुन यादव, आजमगढ़

• “गर्मी में परीक्षा देना मुश्किल था, अब स्थगन से थोड़ा राहत मिली है।” – नीरज वर्मा, झांसी

परीक्षा की नई तिथि कब घोषित होगी?

पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा की नई तिथि आयोग द्वारा जल्द तय की जाएगी। साथ ही, नए परीक्षा केंद्रों की जानकारी भी बाद में दी जाएगी। आयोग ने कहा है कि जैसे ही निर्णय लिया जाएगा, उसे आधिकारिक वेबसाइट और समाचार माध्यमों के द्वारा प्रचारित किया जाएगा।

परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें।

प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव

परीक्षा को स्थगित करने का सीधा असर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ा है। जिलों में परीक्षा केंद्रों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। केंद्रों पर निगरानी कैमरे, फर्नीचर, सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति, उड़नदस्ता दल की तैनाती आदि की योजनाएं बनाई जा चुकी थीं।

अब इन सभी तैयारियों को स्थगित कर देना पड़ा है और दोबारा नए सिरे से तारीख आने के बाद सबकुछ प्लान करना पड़ेगा।

पूर्व में भी टल चुकी हैं परीक्षाएँ

उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएँ कई बार स्थगित हो चुकी हैं। कभी पेपर लीक की घटनाओं के कारण तो कभी कानून व्यवस्था या चुनाव के चलते परीक्षाएं टाली गईं। यह स्थिति न सिर्फ परीक्षार्थियों के भविष्य पर असर डालती है, बल्कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी की समस्या को भी और गंभीर बना देती है।

शिक्षा विशेषज्ञों की राय

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर ठोस योजना बनाना ज़रूरी है। हर बार स्थगन से परीक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। साथ ही, युवाओं का सरकारी नौकरी की तैयारी से विश्वास भी कम होता है।

अभ्यर्थियों के लिए सुझाव

टीजीटी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए इस समय धैर्य रखना जरूरी है। उन्हें परीक्षा की तैयारी जारी रखनी चाहिए और निम्नलिखित सुझावों का पालन करना चाहिए:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा की नई तारीख की सूचना देखते रहें।

2. अफवाहों से बचें, सिर्फ आयोग की सूचना पर ही विश्वास करें।

3. अपनी पढ़ाई का रिवीजन करते रहें।

4. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर गर्मी में।

5. यात्रा और रहने की व्यवस्थाएं दोबारा बुक करने से पहले नई तारीख का इंतजार करें।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में टीजीटी शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है। परीक्षा स्थगित होना एक अस्थायी बाधा है, लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आयोग द्वारा परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित किए जाने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पढ़ाई और तैयारी पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहें।

शिक्षा विभाग को चाहिए कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए एक स्थिर और ठोस परीक्षा तिथि निर्धारण नीति बनाए जिससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों का विश्वास बना रहे।

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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025: 11वें योग दिवस का आयोजन

 

👉उत्तर  प्रदेश के योजनान्तर्गत चयनित 1129 कम्पोजिट पी0एम0श्री विद्यालयों (कक्षा 1-8 ) में खान एकेडमी द्वारा STEM इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 की ऑनलाइन कार्यशाला के सम्बन्ध में।

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👉बंद मिले स्कूल, तीन प्रधानाध्यापक निलंबित

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👉 स्थानांतरण के लिए आवेदन में ओटीपी का अड़ंगा

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महिलाओं के लिए शिक्षक पद: शिक्षा क्षेत्र में आदर्श करियर

 

                                             

हमारे समाज में शिक्षक का स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। खासकर जब कोई महिला शिक्षक बनती है, तो वह न केवल शिक्षा का कार्य करती है, बल्कि वह समाज की सोच को भी बदलने का काम करती है। एक महिला जब कक्षा में जाती है, तो वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती, वह बच्चों को जीवन के मूल्यों, संस्कारों और इंसानियत का पाठ भी पढ़ाती है। एक महिला शिक्षक अपने धैर्य, ममता और समझदारी से बच्चों को सिखाने का जो तरीका अपनाती है, वह बच्चों के मन पर गहरा असर छोड़ता है।

कानपुर देहात जैसे क्षेत्र में जहां पारिवारिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियाँ महिलाओं पर अधिक होती हैं, वहां शिक्षक की नौकरी उनके लिए एक वरदान जैसी होती है। शिक्षक का पेशा महिलाओं को वह सम्मान और स्थिरता देता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। यह नौकरी उन्हें घर और कार्य के बीच संतुलन बनाए रखने का अवसर देती है। स्कूल के निश्चित समय, छुट्टियों की सुविधा और बच्चों के साथ एक सकारात्मक वातावरण उन्हें शांति और संतोष प्रदान करता है। जब एक महिला अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद भी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है, तो वह अपने परिवार के साथ-साथ समाज के बच्चों के भविष्य को भी सँवारने का कार्य करती है।

एक महिला शिक्षक केवल एक विषय की जानकार नहीं होती, वह बच्चों की मार्गदर्शक, सहारा और प्रेरणा भी होती है। बच्चों के मन को समझना, उन्हें प्यार से पढ़ाना, और हर बच्चे के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानना एक महिला शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता होती है। वह बच्चों को डांटने के बजाय उन्हें समझाने में विश्वास रखती है। एक माँ की तरह वह हर विद्यार्थी को अपनी संतान समझकर पढ़ाती है। यही कारण है कि बच्चों को महिला शिक्षक अधिक प्रिय लगती हैं। उनकी बातों में मिठास होती है और उनके व्यवहार में अपनापन होता है।

महिला शिक्षकों का धैर्य, उनकी कोमलता और व्यवहारिक समझ उन्हें इस पेशे के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। वे न केवल पढ़ाने का कार्य करती हैं, बल्कि विद्यालय की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रहती हैं। एक महिला शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य करती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि हर बच्चा आत्मविश्वास से भरा हो, अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा हो और समाज में एक अच्छा नागरिक बने।

आजकल कई महिलाएं शादी के बाद या माँ बनने के बाद घर की जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं, लेकिन शिक्षक की नौकरी उन्हें फिर से आत्मनिर्भर और सक्रिय बनाने का माध्यम बनती है। वह सुबह बच्चों को तैयार करती है, खुद विद्यालय जाती है, और समय पर घर लौटती है। स्कूल के समय और घर के काम के बीच एक अच्छा तालमेल बन जाता है। इससे उन्हें न केवल मानसिक संतुलन मिलता है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। उन्हें अपनी मेहनत की कमाई मिलती है, जिससे उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ता है।

महिला शिक्षक होने का एक और बड़ा लाभ यह है कि वह समाज में एक आदर्श बन जाती हैं। जब एक गाँव या कस्बे की लड़की यह देखती है कि उनकी दीदी या आंटी स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, तो उनके मन में भी शिक्षक बनने की प्रेरणा जागती है। एक महिला शिक्षक अपने कार्य और व्यवहार से समाज की अन्य महिलाओं के लिए उदाहरण बनती है। वह दिखाती हैं कि एक महिला सिर्फ रसोई या घर तक सीमित नहीं है, वह बच्चों के भविष्य की निर्माता भी बन सकती है।

एक महिला शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाती है, तो वह हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करती है। वह जानती है कि हर बच्चा अलग है, और हर बच्चे को अलग तरीके से समझाना पड़ता है। उसके पास धैर्य होता है, सहनशीलता होती है और एक सच्चा मन होता है। वह बच्चों की सफलता में अपनी खुशी ढूंढती है। जब कोई बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लाता है या मंच पर आत्मविश्वास से बोलता है, तो उसे लगता है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। यह संतोष और खुशी शायद ही किसी अन्य पेशे में इतनी सच्चाई से मिलती हो।

महिला शिक्षक का यह कार्य सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं होता। वह बच्चों के अभिभावकों से भी मिलती है, उन्हें बच्चों की प्रगति की जानकारी देती है, और जरूरत पड़ने पर परामर्श भी देती है। वह समाज और परिवार के बीच एक पुल की तरह काम करती है। एक अच्छा शिक्षक न केवल किताबों का ज्ञान देता है, बल्कि बच्चों को अच्छा इंसान भी बनाता है। और जब यह कार्य एक महिला करती है, तो उसमें संवेदना, अपनापन और ममता और भी अधिक जुड़ जाती है।

सरकारी विद्यालयों में महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ना हमारे समाज के लिए शुभ संकेत है। इससे न केवल शिक्षा का स्तर सुधरता है, बल्कि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती है। वे अपनी प्रतिभा और ज्ञान से समाज को सशक्त बनाती हैं। सरकार भी अब महिला शिक्षकों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि यह देखा गया है कि जब महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आती हैं, तो बच्चों के प्रति अनुशासन और संवेदनशीलता दोनों में सुधार होता है। महिलाएं बच्चों के साथ ज्यादा जुड़ाव बना लेती हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकती हैं।

शिक्षक की नौकरी में सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें हर दिन कुछ नया होता है। हर दिन नया पाठ, नई गतिविधि, और नई बातें। महिला शिक्षक इन सभी में उत्साह के साथ भाग लेती हैं। उन्हें स्कूल के बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों और प्रधानाचार्य के साथ भी अच्छा तालमेल बनाना होता है। वे सबकी बातें सुनती हैं, समझती हैं और स्कूल के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं।

कई बार जब बच्चों के माता-पिता व्यस्त होते हैं या शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते, तब महिला शिक्षक बच्चों की विशेष देखभाल करती हैं। वह न केवल पढ़ाई बल्कि व्यवहार, साफ-सफाई और नैतिक मूल्यों के बारे में भी सिखाती हैं। वह बच्चों को अपनेपन से सुधारती हैं। यही कारण है कि बच्चों को अपनी 'मैम' सबसे प्यारी लगती हैं। वे उनके साथ अपनी बातें साझा करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं।

महिला शिक्षक का जीवन सरल होते हुए भी महान होता है। वह सुबह तैयार होकर विद्यालय जाती है, बच्चों को सिखाती है, उन्हें जीवन के लिए तैयार करती है और शाम को घर लौटकर अपने परिवार की देखभाल भी करती है। वह हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाती है। वह कभी थकती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसका कार्य केवल एक नौकरी नहीं है, यह सेवा है – देश सेवा, समाज सेवा और मानव सेवा।

महिलाओं को शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह न केवल उनके लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर है, बल्कि समाज के निर्माण में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। जब एक महिला शिक्षिका बनती है, तो वह एक पीढ़ी को सिखाती है, संवारती है और मजबूत बनाती है। यह पेशा उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है, उन्हें एक पहचान देता है और समाज में उनका स्थान ऊँचा करता है।

अंत में यही कहा जा सकता है कि महिला शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ हैं। वे शिक्षा के माध्यम से समाज को संवारती हैं, बच्चों को संस्कार देती हैं, और आने वाले कल को बेहतर बनाती हैं। उनका योगदान अमूल्य है। हर महिला जो शिक्षक बनना चाहती है, वह समाज के लिए एक प्रेरणा है। शिक्षक की नौकरी उसके लिए केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन का मिशन बन जाता है। ऐसी महिला शिक्षिकाओं को हम सभी का नमन और सम्मान मिलना चाहिए।

 

👉विगत दस वर्षों (अप्रैल, 2016 से मार्च 2025) में नियुक्त शिक्षकों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।‌

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TSCT: संकट में शिक्षकों का सच्चा साथी….

 

TSCT एक ऐसा संगठन है जो शिक्षकों की मदद के लिए बनाया गया है। जब कोई शिक्षक साथी किसी परेशानी में होता है, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या अचानक निधन हो जाता है, तब TSCT उसकी और उसके परिवार की सहायता करता है। TSCT का पूरा नाम Teachers Social Contribution Team होता है। इस संगठन का काम है कि जब भी किसी शिक्षक को मदद की जरूरत हो, तो तुरंत सहायता दी जाए। अगर कोई शिक्षक साथी दुनिया से चला जाता है, तो उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।

TSCT में कई शिक्षक भाई-बहन जुड़े हुए हैं। सभी साथी समय-समय पर अपनी तरफ से छोटा-छोटा सहयोग करते हैं। इस तरह जब भी कोई मुसीबत आती है, तो संगठन के पास पहले से पैसा जमा होता है और तुरंत मदद दी जा सकती है। TSCT का नियम है कि मदद देने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि परेशान परिवार को जल्दी सहारा मिल सके। संगठन के सभी काम पारदर्शी तरीके से होते हैं यानी जो भी सहयोग आता है या दिया जाता है, उसकी पूरी जानकारी सभी सदस्यों को दी जाती है।

TSCT में कोई भी शिक्षक भाई-बहन शामिल हो सकता है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। जो अपनी इच्छा से समाज सेवा करना चाहते हैं, वही इसमें जुड़ते हैं। संगठन के पास एक मोबाइल ऐप भी है, जिससे मदद भेजना और जानकारी लेना आसान हो जाता है। आज के समय में जब सब कुछ मोबाइल से हो रहा है, TSCT ने भी अपनी सेवा को तेज और आसान बना दिया है।

यह संगठन इसलिए भी खास है क्योंकि यहां किसी सरकारी मदद का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब कोई संकट आता है, तो TSCT तुरंत मदद कर देता है। शिक्षक समाज को मजबूत बनाने के लिए यह संगठन बहुत जरूरी है। जब शिक्षकों को सुरक्षा और सहारा मिलेगा, तभी वे भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे और समाज को आगे बढ़ा सकेंगे।

TSCT में शामिल होने से हर सदस्य को यह भरोसा होता है कि अगर भविष्य में उसे भी कोई परेशानी आई, तो संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा। संगठन सभी सदस्यों का सम्मान भी करता है और समय-समय पर सामाजिक कार्यक्रम जैसे रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच, सम्मान समारोह आदि भी कराता है।

अब तक TSCT ने कई ऐसे परिवारों की मदद की है जिनके घर के सदस्य शिक्षक साथी अचानक बीमार हुए या दुनिया से चले गए। कई बार ऐसे दुखद समय में सरकारी मदद आने में देर लगती है, लेकिन TSCT बिना देरी के मदद करता है। बहुत से शिक्षक साथी कहते हैं कि TSCT ने मुश्किल समय में उन्हें एक परिवार की तरह सहारा दिया। सभी शिक्षक मिलकर जब थोड़ा-थोड़ा सहयोग करते हैं, तो बड़ी मदद बन जाती है। यही TSCT की असली ताकत है।

भविष्य में TSCT और भी बड़े स्तर पर काम करना चाहता है। संगठन की योजना है कि जरूरतमंद शिक्षकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जाए, आवासीय सहायता मिले, पेंशन न पाने वाले शिक्षकों को मदद दी जाए और सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाए। TSCT यह भी चाहता है कि शिक्षकों के लिए एक ऐसा माहौल बने जिसमें वे खुद को सुरक्षित महसूस करें और बिना किसी डर के अपना जीवन आगे बढ़ा सकें।

TSCT मानता है कि शिक्षक केवल पढ़ाने का काम ही नहीं करते, बल्कि समाज के निर्माण में भी बड़ा योगदान देते हैं। इसलिए TSCT ने कई सामाजिक काम भी किए हैं जैसे गरीब बच्चों को किताबें देना, पेड़ लगाना और लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना। ऐसे काम करके TSCT यह बताता है कि शिक्षक समाज के हर क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं।

आज TSCT उन सभी शिक्षकों के लिए एक उम्मीद बन चुका है जो किसी संकट में पड़ जाते हैं। यह संगठन न केवल आर्थिक सहायता करता है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी लोगों का सहारा बनता है। जब कोई शिक्षक दुखी होता है, तो TSCT उसे यह भरोसा दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। संगठन का हर सदस्य एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है।

अगर हम चाहते हैं कि शिक्षक समाज मजबूत हो, तो हमें भी ऐसे संगठनों को सहयोग देना चाहिए। जो सहयोग हम आज करेंगे, वही कल हमारे लिए एक मजबूत सुरक्षा बन सकता है। इसीलिए हमें समय रहते TSCT से जुड़ना चाहिए और इसमें अपना योगदान देना चाहिए। संगठन की ताकत सभी सदस्यों के सहयोग से बढ़ती है। जब सभी मिलकर साथ चलते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। आज का छोटा सा योगदान कल किसी के जीवन में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है।

आइए, हम सब मिलकर TSCT को और मजबूत बनाएं। एक दूसरे की मदद करें और शिक्षक समाज को गर्व के साथ आगे बढ़ाएं। जब हम मिलकर काम करेंगे, तभी हमारा समाज और देश भी मजबूत बनेगा। TSCT हमारे लिए एक परिवार की तरह है, जिसमें हर सदस्य का सुख-दुख बांटा जाता है। इस परिवार को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।

👉कानपुर देहात: स्कूल से कोल्डड्रिंक लाते समय छात्र की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत, परिवार में मातम

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8वां वेतन आयोग: सरकारी वेतन और पेंशन में बदलाव की तैयारी

 

                

              वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी लाएगा 8वां वेतन आयोग, केंद्र सरकार की तैयारी तेज

भारत में सरकारी कर्मचारी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार समय-समय पर उनके वेतन और पेंशन में बदलाव करती है ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें और अपने काम में मन लगाकर योगदान दे सकें। इसी उद्देश्य से हर 10 साल में एक वेतन आयोग (Pay Commission) बनाया जाता है। अब भारत सरकार 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बनाने जा रही है, जिसकी तैयारी जोरों पर है।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference - ToR) को तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि अगले दो से तीन हफ्तों के भीतर आयोग के कार्यक्षेत्र को अधिसूचित कर दिया जाएगा और इसके साथ ही आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इससे पहले इस प्रक्रिया में कई महीने की देरी हो चुकी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे प्राथमिकता देते हुए तेज़ी से आगे बढ़ाया है।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन समय के साथ बढ़ाना जरूरी होता है क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, चीजों की कीमतें बदलती हैं और जीवन की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। ऐसे में कर्मचारियों का वेतन यदि पुराना ही बना रहता है, तो वे अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। इसीलिए हर दशक में एक वेतन आयोग बनाया जाता है, जो यह तय करता है कि वर्तमान समय में वेतन और पेंशन की दरें क्या होनी चाहिए।

8वें वेतन आयोग का काम होगा कि वह सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार करे। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत की जाएगी। आयोग को यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय मिल सकता है। रिपोर्ट 2026 के मध्य में आने की संभावना है। इसके बाद सरकार रिपोर्ट पर निर्णय लेकर 1 जनवरी 2026 से नए वेतन और पेंशन लागू करेगी। इसका लाभ सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा और उन्हें पिछली तारीख से बकाया राशि भी दी जाएगी।

यह आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधे प्रभावित करेगा। इन कर्मचारियों में सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे, डाक, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन जैसे विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों कर्मचारी भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे क्योंकि वे भी केंद्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाते हैं।

सरकार ने हाल ही में व्यय विभाग (Department of Expenditure) के माध्यम से एक विज्ञापन भी जारी किया है जिसमें 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों को प्रतिनियुक्ति (deputation) के आधार पर भरने की बात कही गई है। इससे साफ है कि सरकार आयोग की स्थापना में तेजी ला रही है।

7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। उस समय आयोग की अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी। 7वें आयोग ने वेतन और पेंशन में औसतन 23.55% की वृद्धि की थी। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था और अधिकतम वेतन 90,000 रुपये से बढ़कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह हो गया था। उस समय महंगाई भत्ता 119% था, जिसे नए वेतन में जोड़ दिया गया था।

7वें वेतन आयोग ने एक नई "वेतन मैट्रिक्स" भी प्रस्तावित की थी जिसमें पुरानी "पे बैंड" और "ग्रेड पे" की जगह एक सरल वेतन संरचना बनाई गई थी। इसमें हर स्तर पर वेतन तय कर दिया गया था और कर्मचारियों को उनके स्तर के अनुसार वेतन मिलने लगा था। आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था, जिसका अर्थ था कि पुराने वेतन को 2.57 गुना करके नया वेतन तय किया गया।

अब 8वां वेतन आयोग भी ऐसा ही कोई नया फिटमेंट फैक्टर तय करेगा। यह तय करने में आयोग महंगाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की खरीदने की शक्ति को ध्यान में रखेगा। जैसे 2016-17 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो सरकार के राजस्व खर्च में 9.9% की वृद्धि हो गई थी, जबकि इससे पहले यह केवल 4.8% थी। इससे सरकार के लिए पूंजीगत व्यय (capital expenditure) पर असर पड़ा था।

हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, लेकिन इसका फायदा भी होता है। जब कर्मचारियों के पास अधिक पैसा आता है, तो वे ज्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे बाजार में रौनक बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे व्यापार और उद्योग को भी लाभ होता है।

लेकिन राज्यों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए यह हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें भी केंद्र के समान वेतन लागू करना पड़ता है जिससे उन पर भी आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। इसलिए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले हर सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों का आंकलन करना पड़ता है।

सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के असर को नई मध्यम अवधि की वित्तीय योजनाओं और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में भी जोड़ा जाएगा। 16वां वित्त आयोग वर्ष 2027 से शुरू होने वाले पांच सालों के लिए केंद्रीय करों के वितरण और राज्यों को मिलने वाले अनुदानों के बारे में सिफारिशें करेगा।

वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब सरकारी कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलता है, तो वे बेहतर जीवन जी पाते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है और वे अपने काम में और मेहनत करते हैं। इससे सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू करने में भी मदद मिलती है।

8वें वेतन आयोग से लाखों कर्मचारियों को उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें उचित वेतन मिले, ताकि वे अपने परिवार की जरूरतें अच्छी तरह पूरी कर सकें। महंगाई के इस दौर में जब सब कुछ महंगा होता जा रहा है, वेतन में वृद्धि समय की मांग है। सरकार भी जानती है कि यदि कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन नहीं मिला, तो उनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।

इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल वेतन और पेंशन का मामला नहीं हैं, यह कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान देने और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने का एक जरिया भी है

👉 8वां वेतन आयोग हेतु पैनल का 2-3 सप्ताह में होगा गठन: टीओआर, अध्यक्ष और वेतन संशोधन पर प्रमुख अपडेट

https://www.updatemarts.com/2025/04/8-2-3.html

👉 UP Board Result 2025 : यूपी बोर्ड परिणाम पर बड़ा अपडेट, कल 12:30 बजे जारी होंगे 10वीं-12वीं के नतीजे, आदेश जारी 

https://basicshikshakhabar.com/2025/04/d-3607/

👉पूरे प्रदेश में स्कूल अब 07:30-01:30। बच्चों की छुट्टी 12:30 बजे।

https://www.updatemarts.com/2025/04/0730-0130-1230.html

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महावीर के आदर्श और शिक्षा में समावेशिता की जरूरत

 

संकीर्ण सोच नहीं, समावेशिता सिखाएं

आज भगवान महावीर जयंती है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वे अहिंसा, सत्य, संयम और अपरिग्रह के बहुत बड़े उपदेशक थे। उनका जीवन और उनके विचार पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे शिक्षक इस दिन को भूल गए हैं। आज के दिन, जब हमें भगवान महावीर के आदर्शों को याद करना चाहिए, तब कई शिक्षक समूहों में चुप्पी छाई रही। न कोई शुभकामना, न कोई प्रेरक संदेश, और न ही कोई स्मरण।

वहीं, यही शिक्षक समूह साल भर में अनेक जयंती और पुण्यतिथि पर पोस्ट और बधाइयों से भरे रहते हैं। तो फिर आज भगवान महावीर की बात करते हुए यह चुप्पी क्यों?

क्या भगवान महावीर केवल जैन धर्म के ही हैं? या वे पूरी मानव जाति के लिए एक प्रेरणा हैं? उन्होंने जो बातें सिखाईं – जैसे कि "अहिंसा परमो धर्म" – क्या वो सिर्फ एक धर्म के लिए हैं, या पूरे विश्व के लिए?

आज अगर हम शिक्षक होकर भी महापुरुषों को धर्म और जाति के चश्मे से देखेंगे, तो यह बहुत खतरनाक बात है। शिक्षक का काम है अपने छात्रों को एकता, भाईचारे और सद्भाव की शिक्षा देना। अगर शिक्षक ही संकीर्ण सोच रखेंगे, तो वे बच्चों में कैसे बड़े विचार और इंसानियत भर पाएंगे?

आज की खामोशी यह नहीं दिखाती कि लोग एक दिन भूल गए, बल्कि यह दिखाती है कि हमारे अंदर एक उदासीनता, एक लापरवाही घर कर चुकी है। और यह सोचने का समय है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं?

भगवान महावीर का जीवन हमें सिखाता है कि हिंसा किसी भी रूप में ठीक नहीं है। हमें संयम से, सच्चाई से और त्याग से जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उनके विचार सिर्फ किसी एक धर्म के लिए हैं। उनके विचार सबके लिए हैं – हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या कोई और।

आज जरूरत है कि शिक्षक इस पर सोचें। अगर हम महापुरुषों को केवल जाति या धर्म के अनुसार पहचानेंगे, तो हम छात्रों को क्या सिखाएंगे? क्या हम उनके मन में भी यही भेदभाव भरेंगे?

                            👉    भारत में महंगाई भत्ते (DA) की वृद्धि: एक विश्लेषण

                                      https://basicshikshakhabar.com/2025/04/n-1433/

एक सच्चे शिक्षक का काम है सबके विचारों का आदर करना। उन्हें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन किस धर्म से है, बल्कि यह देखना चाहिए कि कौन क्या अच्छा सिखा रहा है। अगर कोई व्यक्ति पूरी मानवता के लिए कुछ अच्छा कहता है, तो हमें उसे अपनाना चाहिए।

आज हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें हर धर्म और जाति के महान लोगों की बातों को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। हमें छात्रों को यह सिखाना चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि समाज में प्रेम, सहयोग और समझदारी से रहना जरूरी है।

अगर हम शिक्षक बनकर यह नहीं सिखा पाए, तो हम केवल किताबें पढ़ाने वाले बन जाएंगे, सच्चे शिक्षक नहीं।

इसलिए आज इस पावन दिन पर हम सबको आत्ममंथन करना चाहिए। हमें सोचकर देखना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं। क्या हम अपने छात्रों को सही रास्ता दिखा रहे हैं? क्या हम खुद सही सोच रखते हैं?

आइए, आज भगवान महावीर के आदर्शों को याद करें। आइए, हम सब महापुरुषों का आदर करें, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों। और आइए, हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें सबको समान नजर से देखा जाए, जहां किसी के साथ भेदभाव न हो, और जहां शिक्षा का मतलब केवल जानकारी नहीं, बल्कि इंसानियत भी हो।

यही हमारे भारत की असली पहचान है।

👉परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के डी०ए० अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में।  

          https://www.updatemarts.com/2025/04/blog-post_833.html

      👉 भारत में महंगाई भत्ते (DA) की वृद्धि: एक विश्लेषण

         https://www.updatemarts.com/2025/04/da.html

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