Teachers of BTC-2004 batch will not get the benefit of old pension scheme

 

This news is about more than 35,000 teachers in Uttar Pradesh who are very sad because they will not get the old type of pension after retirement. These teachers were selected in the BTC 2004 batch. They were hoping to get the same pension benefits as older teachers, but now the government has said no.

The Basic Education Council Secretary has written a letter saying clearly that these teachers will not get the old pension. This matter was being discussed for a long time. Teachers thought they should get the old pension because their training and selection had started in 2004. But the government changed the pension system on January 1, 2004.

A member of the Legislative Council, Mr. Arun Kumar Pathak, asked the government to give the 2004 teachers the old pension. But the answer from the government was that the appointment letters were given in December 2005 and January 2006, and by then, the new pension system had already started. So, the rule of the new system will apply to them.

The government had issued an order on 31 October 2005. In that order, it was clearly written that any teacher who joins after this date will not get the old pension. Because BTC-2004 teachers got their appointment after this date, they will not get the old system of pension.

Teachers are feeling very upset because they gave exams, did training, and were selected in 2004. But just because the appointment letters came late, they are being told they cannot get the old pension. Teachers say it was not their fault that the letters came late, so they should not be punished.

In this 2004 batch, about 35,378 teachers were selected. They finished their training in 2004 and waited for their joining. But the department says that only the joining date is important when deciding the pension, not the training date.

The Basic Education Council also said that it will follow the rules made by the government and cannot give any special benefits. The teachers are not happy with this and are asking the government to think again. They say they should be given the same pension as other teachers who joined around that time.

Many teacher groups are asking the government to give some help to these teachers. They believe the delay in appointments was due to the government’s process, not the teachers. So, the teachers should get justice.

Right now, the decision says these teachers will be under the new pension plan. This rule will stay till at least 28 June 2024. The new pension plan does not give a fixed amount every month after retirement. That’s why teachers are scared they won’t have enough money when they get old.

The teachers are now hoping that the government will think again. If not, they may protest or go to court. They want to fight for their rights.

This is a big issue for many teachers who have given years of service. They feel they are being treated unfairly. The government is following the rules, but the teachers want kindness and support.

In the end, we will have to wait and see if the government changes its mind or not. The teachers are still hopeful that they will get what they deserve.

👉Historic MoU between UP Government and Monash University

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👉Help from just 155 rupees to 48 lakh rupees

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👉Jamia Urdu Degrees Rejected by Court for Teacher Jobs 

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👉यूपी सरकार और मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच ऐतिहासिक एमओयू

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यूपी सरकार और मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच ऐतिहासिक एमओयू

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुआ ऐतिहासिक एमओयू, यूपी के छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच से जुड़ने का अवसर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध मोनाश यूनिवर्सिटी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं मानती, बल्कि राज्य के समग्र विकास की धुरी मानती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यह एमओयू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है, जो बहुआयामी अधिगम, कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमारे छात्र और शिक्षक केवल प्रदेश या देश तक ही सीमित न रहें, बल्कि दुनिया के मंच पर भी अपनी पहचान बनाएं।

इस समझौते के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के छात्रों और शिक्षकों को ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी से शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग का अवसर मिलेगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ज्ञान और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ भी सहभागिता की थी, जिसका लाभ प्रदेश के छात्रों को मिला। अब मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ यह गठबंधन शिक्षा के वैश्विक मानकों की ओर एक और मजबूत कदम है। उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय इस साझेदारी का केंद्र बनेगा और इस एमओयू को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्य सचिव ने दी जानकारी

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस एमओयू के जरिए उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी और शिक्षक अंतरराष्ट्रीय मंच से जुड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती देगा।

मोनाश यूनिवर्सिटी क्या है?

मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है, जो शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह यूनिवर्सिटी हर साल लगभग 30,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है। इन प्रशिक्षकों में अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों के शिक्षक भी शामिल होते हैं, जहां लंबे समय से युद्ध और संघर्ष का माहौल है।

अब यूपी के शिक्षक भी होंगे लाभान्वित

मोनाश यूनिवर्सिटी से संबद्ध प्रोफेसर मनीषा ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षक भी इस वैश्विक प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इससे उनके शिक्षण कौशल में सुधार होगा और वे नई तकनीकों और विधियों को सीख पाएंगे।

छात्रों को मिलेगा रिसर्च और स्कॉलरशिप का अवसर

इस समझौते के माध्यम से यूपी के छात्रों को रिसर्च (अनुसंधान) के लिए नई दिशा मिलेगी। उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करने और वहां के छात्रों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही कुछ प्रतिभाशाली छात्रों को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कदम

यह समझौता नई शिक्षा नीति 2020 के उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है, जिनमें शिक्षा को व्यावहारिक बनाना, छात्रों में सोचने की क्षमता बढ़ाना, और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह साझेदारी उत्तर प्रदेश के युवाओं को वैश्विक मंच से जोड़ने की दिशा में एक ठोस पहल है।

शिक्षकों को मिलेगा उन्नत प्रशिक्षण

अब यूपी के शिक्षक आधुनिक शिक्षण तकनीकों से रूबरू होंगे। वे डिजिटल माध्यमों, स्मार्ट लर्निंग, प्रोजेक्ट आधारित पढ़ाई और छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों को अपनाएंगे। इससे छात्रों की पढ़ाई और समझने की क्षमता भी बढ़ेगी।

शिक्षा का स्तर होगा बेहतर

इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता दोनों ही बेहतर होंगे। प्रदेश के छात्र अब दुनिया के दूसरे देशों के छात्रों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होंगे। इससे राज्य का नाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा।

ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध होंगे मजबूत

इस समझौते से सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंध भी मजबूत होंगे। छात्रों और शिक्षकों के बीच आपसी संवाद और समझ बढ़ेगी। दोनों देशों के लोग एक-दूसरे की संस्कृति, शिक्षा प्रणाली और समाज को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी मिलेगा लाभ

इस साझेदारी से सिर्फ शहरों में रहने वाले नहीं, बल्कि गांवों के होनहार छात्र-छात्राएं और शिक्षक भी लाभान्वित होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव और कस्बे में भी विश्वस्तरीय शिक्षा पहुंचे। इसके लिए प्रदेश में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

रोजगार के नए अवसर

इस समझौते के जरिए छात्रों को विदेशी कंपनियों और विश्वविद्यालयों में काम करने का अनुभव मिलेगा। इससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें अच्छी नौकरियां मिल सकेंगी। यही नहीं, वे स्वयं भी नई तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।

महिला शिक्षकों और छात्राओं को मिलेगा विशेष लाभ

इस साझेदारी के अंतर्गत महिला शिक्षकों और छात्राओं को भी विशेष प्रशिक्षण और अवसर दिए जाएंगे। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और वे समाज में एक नया उदाहरण पेश करेंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ हुआ यह समझौता न केवल छात्रों और शिक्षकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि राज्य के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दिशा में एक ठोस कदम भी है।

अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के छात्र और शिक्षक केवल पुस्तकों तक सीमित न रहें, बल्कि दुनियाभर के ज्ञान और तकनीक से जुड़ें। यह एमओयू उन्हें वह अवसर देगा, जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी।

अंत में यही कहा जा सकता है कि यह समझौता उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा, नई सोच और नए आयाम देने वाला साबित होगा।

👉Help from just 155 rupees to 48 lakh rupees

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Historic MoU between UP Government and Monash University

 

Historic MoU signed in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath, students and teachers of UP will get an opportunity to connect with the international platform

A historic step was taken in the field of education on Thursday in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh. An important Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Government of Uttar Pradesh and the famous Monash University of Australia in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. On this occasion, the Chief Minister said that the state government does not consider education only as a means to get a degree, but considers it to be the axis of the overall development of the state.

Chief Minister Yogi Adityanath said that this MoU is in line with the spirit of the National Education Policy 2020, which will promote multidimensional learning, skill development and international cooperation. He said that now the time has come for our students and teachers to be limited only to the state or country, but also make their mark on the world stage.

Under this agreement, the students and teachers of Uttar Pradesh will get the opportunity for research, training, and technical cooperation from Monash University of Australia. This will improve the quality of education and knowledge and training will be provided as per international standards.

The Chief Minister mentioned Western Sydney University

The Chief Minister said that earlier, the Uttar Pradesh government had also partnered with Western Sydney University, which benefited the students of the state. Now, this alliance with Monash University is another strong step towards global standards of education. He said that Gautam Buddha University will become the center of this partnership and will play an important role in implementing this MoU at the ground level.

The Chief Secretary gave information

Chief Secretary Manoj Kumar Singh said that through this MoU, students and teachers of Uttar Pradesh will be able to connect with the international platform. He said that this agreement will also strengthen the educational and cultural relations between India and Australia.

What is Monash University?

Monash University is a leading university in Australia, which is famous all over the world in the field of education, research and training. This university trains about 30,000 teachers every year. These trainers also include teachers from countries like Afghanistan and Myanmar, where there has been an atmosphere of war and conflict for a long time.

Now UP teachers will also benefit

Professor Manisha, associated with Monash University, said that now the teachers of Uttar Pradesh will also join this global training program. This will improve their teaching skills and they will be able to learn new techniques and methods.

Students will get research and scholarship opportunities

Through this agreement, the students of UP will get a new direction for research. They will get a chance to go to Australia and study and work with the students there. Along with this, some talented students can also get scholarships.

Step in line with the New Education Policy 2020

This agreement advances the goals of the New Education Policy 2020, which include making education practical, increasing the thinking ability of students, and making them competitive at the international level. Chief Minister Yogi Adityanath said that this partnership is a concrete initiative towards connecting the youth of Uttar Pradesh to the global platform.

Teachers will get advanced training

Now, the teachers of UP will be exposed to modern teaching techniques. They will adopt digital mediums, smart learning, project-based studies and student-centric teaching methods. This will also increase the students' ability to study and understand.

The level of education will improve

The biggest advantage of this agreement will be that both the level and quality of education in Uttar Pradesh will improve. The students of the state will now be ready to compete with the students of other countries of the world. This will also bring fame to the state at the international level.

Relations between Australia and India will be strengthened

This agreement will not only strengthen education, but also cultural and human relations between India and Australia. Mutual dialogue and understanding between students and teachers will increase. People of both countries will be able to understand each other's culture, education system and society in a better way.

Students from rural areas will also benefit

This partnership will benefit not only those living in cities, but also the promising students and teachers of villages. The government aims to reach world-class education in every village and town. For this, digital facilities are being expanded in the state.

New employment opportunities

Through this agreement, students will get the experience of working in foreign companies and universities. This will increase their employment potential and they will be able to get good jobs. Not only this, they can also start startups based on new technologies themselves.

Women teachers and students will get special benefits

Under this partnership, women teachers and students will also be given special training and opportunities. This will help them to become self-reliant and they will set a new example in society.

         Under the vision and strong leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh is creating a new history in the field of education. This agreement with Monash University of Australia is not only beneficial for students and teachers, but is also a concrete step towards making the future of the state bright.

Now, the time has come for the students and teachers of Uttar Pradesh should not be limited to books only, but should connect with the knowledge and technology of the world. This MoU will give them the opportunity they have been waiting for years.

In the end, it can be said that this agreement will prove to give new direction, new thinking and new dimensions to the education system of Uttar Pradesh.

👉Help from just 155 rupees to 48 lakh rupees

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Help from just 155 rupees to 48 lakh rupees

 

Today, we will learn about a unique social effort that shows how a small amount can make a big difference when people come together with good intentions. This is the story of TSCT (Teachers Support and Care Team). In this campaign, people donated just ₹155, and each needy family received help of around ₹48 lakh. This is not just financial help but also an example of unity and kindness in our society.

How did it happen?

The plan of this campaign was very simple, but the result was amazing. Let's understand the key facts:

Total members in Uttar Pradesh: More than 3,11,161 teachers are a part of TSCT.

Amount donated by each person: Each member donated just ₹15.50 for one family.

Amount received by one family: Around ₹48 lakh.

Total families helped: 20 poor and needy families.

Time taken: The work was completed in just 13 days.

These numbers may seem modest, but they show how powerful unity and caring can be.

TSCT's mission and spirit

TSCT's main mission is to help teachers and their families when they are in financial crisis. The organisation runs on voluntary support. This means that people help without any pressure, and no one is treated unfairly.

The biggest learning from this campaign is: when everyone contributes a little bit, we can solve big problems. Every member proved that unity is powerful, even from ₹15.50.

Who got help?

The campaign helped 20 families. All of them were facing serious problems.

Some families did not have money for treatment.

Some children's education was getting interrupted.

Some families were not even able to pay their house rent.

In such difficult times, TSCT gave them new hope.

Who made this work possible?

This success was not possible only due to the members. Many teams helped in this work, like block teams, district teams, state IT cell, state executive, and the founding board. Everyone gave their time and effort to ensure that the help reached the right people in the right way.

A historic feat in just 13 days

Raising so much money in just 13 days and delivering it to the right families is a great success. This was possible only because everyone worked together with honesty and care.

Many times, people need help but do not know where to turn. TSCT is a platform that not only helps in money but also provides mental and emotional support.

Why is TSCT important?

There are thousands of teachers and their families who face problems in life. But they do not have a clear way to get help. TSCT is building a support network that:

Helps in times of need,

Maintains people's respect and trust,

Works with honesty and clarity.

A small amount from many people can make a big difference. This is the hallmark of TSCT.

TSCT is trustworthy and transparent

To maintain the trust of its members, TSCT provides complete details of every campaign. Anyone can see how and where the money was used. That is why more and more people are being encouraged to join TSCT.

This is just the beginning

This proves that when we come together, we can not only solve today's problems but also build a better future.

This campaign helped only 20 families this time, but it has inspired the entire society.

If ₹155 can help one family get ₹48 lakh, imagine how many more families we can help if we give a small amount every month.

This is not just financial help. It is a kind of social insurance, where we all protect each other.

This model can work in every state

The TSCT model is not just for teachers. It teaches everyone that unity and teamwork can solve big problems.

Let us all spread the word, join hands, and be a part of this beautiful change.

👉Jamia Urdu Degrees Rejected by Court for Teacher Jobs https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/05/jamia-urdu-verdict-2025_0908282563.html

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मात्र 155 रुपए से 48 लाख रुपए तक की मदद

 

आज हम एक ऐसे खास सामाजिक प्रयास के बारे में जानेंगे जो दिखाता है कि जब लोग नेक इरादे से साथ आते हैं तो कैसे थोड़ी सी रकम भी बड़ा बदलाव ला सकती है। यह कहानी है TSCT (टीचर्स सपोर्ट एंड केयर टीम) की। इस अभियान में लोगों ने सिर्फ़ ₹155 दिए और हर ज़रूरतमंद परिवार को लगभग ₹48 लाख की मदद मिली। यह न सिर्फ़ आर्थिक मदद है बल्कि हमारे समाज में एकता और दयालुता की मिसाल भी है।

कैसे हुआ यह?

इस अभियान की योजना बहुत सरल थी, लेकिन इसका नतीजा कमाल का रहा। आइए मुख्य तथ्यों को समझते हैं:

उत्तर प्रदेश में कुल सदस्य: 3,11,161 से ज़्यादा शिक्षक TSCT का हिस्सा हैं।

हर व्यक्ति द्वारा दी गई राशि: हर सदस्य ने एक परिवार के लिए सिर्फ़ ₹15.50 दिए।

एक परिवार को मिली राशि: लगभग ₹48 लाख।

कुल परिवारों की मदद की गई: 20 गरीब और जरूरतमंद परिवार।

लगा समय: यह काम सिर्फ़ 13 दिनों में पूरा हुआ।

ये संख्याएँ सामान्य लग सकती हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि एकता और देखभाल कितनी शक्तिशाली हो सकती है।

TSCT का लक्ष्य और भावना

TSCT का मुख्य लक्ष्य शिक्षकों और उनके परिवारों की मदद करना है, जब वे आर्थिक संकट में हों। यह संगठन स्वैच्छिक मदद से चलता है। इसका मतलब है कि लोग बिना किसी दबाव के मदद करते हैं और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाता।

इस अभियान से सबसे बड़ी सीख यह है: जब हर कोई थोड़ी-थोड़ी मदद करता है, तो हम बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हर सदस्य ने साबित किया कि एकता शक्तिशाली है - ₹15.50 से भी।

किसको मिली मदद?

इस अभियान में 20 परिवारों की मदद की गई। ये सभी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे थे।

कुछ परिवारों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे।

कुछ बच्चों की पढ़ाई रुक रही थी।

कुछ परिवार अपने घर का किराया भी नहीं दे पा रहे थे।

ऐसे मुश्किल समय में TSCT ने उन्हें नई उम्मीद दी।

इस काम को किसने संभव बनाया?

यह सफलता सिर्फ़ सदस्यों की बदौलत संभव नहीं थी। इस काम में कई टीमों ने मदद की - जैसे ब्लॉक टीमें, जिला टीमें, राज्य आईटी सेल, राज्य कार्यकारिणी और संस्थापक मंडल। सभी ने अपना समय और प्रयास दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मदद सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे।

सिर्फ़ 13 दिनों में एक ऐतिहासिक काम

सिर्फ़ 13 दिनों में इतना पैसा इकट्ठा करना और उसे सही परिवारों तक पहुँचाना एक बड़ी सफलता है। यह सिर्फ़ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सभी ने ईमानदारी और देखभाल के साथ मिलकर काम किया।

कई बार लोगों को मदद की ज़रूरत होती है लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ जाएँ। TSCT एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो न सिर्फ़ पैसे में मदद देता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा भी देता है।

TSCT क्यों ज़रूरी है?

हज़ारों शिक्षक और उनके परिवार हैं जो जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन उनके पास मदद पाने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। TSCT एक ऐसा सहायता नेटवर्क बना रहा है जो:

ज़रूरत के समय मदद करता है,

लोगों का सम्मान और भरोसा बनाए रखता है,

ईमानदारी और स्पष्टता से काम करता है।

बहुत से लोगों की एक छोटी सी रकम भी बड़ा बदलाव ला सकती है। यही TSCT की पहचान है।

TSCT भरोसेमंद और पारदर्शी है

अपने सदस्यों का भरोसा बनाए रखने के लिए TSCT हर अभियान का पूरा ब्यौरा देता है। कोई भी देख सकता है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया गया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को TSCT से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है।

यह तो बस शुरुआत है

इससे यह सिद्ध होता है कि जब हम साथ आते हैं, तो हम न सिर्फ़ आज की समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं।

इस अभियान ने इस बार सिर्फ़ 20 परिवारों की मदद की, लेकिन इसने पूरे समाज को प्रेरित किया है।

अगर ₹155 से एक परिवार को ₹48 लाख मिल सकते हैं, तो सोचिए कि अगर हम हर महीने थोड़ी सी रकम दें, तो हम कितने और परिवारों की मदद कर सकते हैं।

यह सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं है। यह एक तरह का सामाजिक बीमा है, जहाँ हम सब एक-दूसरे की रक्षा करते हैं।

यह मॉडल हर राज्य में काम कर सकता है

TSCT मॉडल सिर्फ़ शिक्षकों के लिए नहीं है। यह सभी को सिखाता है कि एकता और टीमवर्क से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

आइए हम सब मिलकर इस बात को फैलाएँ, हाथ मिलाएँ और इस खूबसूरत बदलाव का हिस्सा बनें।

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