भारत में फिर लौटा कोरोना, मुंबई में 53 नए केस, सतर्कता ज़रूरी

 

दक्षिण-पूर्व एशिया के हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में कोविड-19 के मामलों में अचानक आई तेजी के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस की वापसी होने लगी है। हाल ही में मुंबई में एक ही दिन में 53 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। यह 2020 के बाद की स्थिति की याद दिला रहा है, जब पूरे देश में लॉकडाउन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पड़ी थी। विशेषज्ञों के अनुसार SARS-CoV-2 वायरस का नया स्वरूप ही इसके पीछे की वजह हो सकता है, जो तेजी से फैल रहा है, हालांकि अभी तक इसकी गंभीरता कम मानी जा रही है।

भारत सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समीक्षा बैठक बुलाई और फिलहाल हालात को नियंत्रण में बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में मरीजों की संख्या अभी बहुत कम है और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सतर्कता और सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि यह वायरस पहले से कई गुना तेज़ी से फैल सकता है।

कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक में भी कोरोना के नए मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। 12 मई से अब तक भारत में 164 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 257 सक्रिय केस की पुष्टि हुई है। इससे साफ है कि कोरोना धीरे-धीरे फिर फैलने लगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी गंभीर लक्षण या बड़े स्तर पर अस्पताल में भर्ती जैसी स्थिति नहीं बनी है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिन लोगों में हल्के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार या कमजोरी दिख रही है, उन्हें होम आइसोलेशन और प्राथमिक इलाज से ठीक किया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC), इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। देश की सभी स्वास्थ्य एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और ज़रूरत पड़ने पर टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और इलाज की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं।

इस बीच लोगों से अपील की जा रही है कि वे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, मास्क पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं और यदि किसी प्रकार के लक्षण महसूस हों तो तुरंत जांच कराएं। विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि फिलहाल घबराने की नहीं बल्कि समझदारी से व्यवहार करने की जरूरत है।

भारत सरकार ने यह भी कहा है कि पहले की तरह लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों की भागीदारी और सतर्कता से ही इस स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित रखा जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जा रही है, खासकर जहां आबादी घनी है।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह वायरस कोई नया वैरिएंट है या पुराना वायरस ही दोबारा सक्रिय हुआ है। वैज्ञानिक इसपर अध्ययन कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञ मिलकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर वायरस की वापसी क्यों हो रही है।

कोविड-19 के पिछले अनुभव से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली अब काफी बेहतर तरीके से तैयार है। अधिकतर लोग वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं, जिससे गंभीर मामलों की संभावना बहुत कम हो गई है। हालांकि बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

कोरोना की इस संभावित नई लहर के मद्देनज़र स्कूलों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई अस्पतालों को फिर से कोविड तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। भारत सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी राज्यों को ज़रूरी दवाइयां, ऑक्सीजन, और मेडिकल उपकरण समय पर उपलब्ध हों।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए।

इस पूरी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की जागरूकता और सहयोग। यदि हर नागरिक सावधानी बरते, तो भारत इस बार भी कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल हो सकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब भारत में भी कोरोना फिर लौट आया है, लेकिन इस बार देश अधिक सजग और तैयार है। कोरोना की इस नई दस्तक को हल्के में न लेते हुए हमें जिम्मेदारी से काम लेना होगा ताकि दोबारा कोई बड़ी लहर न आए और सामान्य जीवन सुरक्षित बना रहे।

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उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में बनेगा आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल

 

अकबरपुर, कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल का निर्माण होने जा रहा है। यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। सरकार का उद्देश्य है कि गांवों और कस्बों के बच्चों को भी उन्हीं सुविधाओं से युक्त शिक्षा मिले, जो महानगरों के निजी स्कूलों में बच्चों को मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में बनने वाले इस स्कूल के निर्माण पर कुल 22 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में बनने वाले भवन के लिए 11 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है और यह भवन दो वर्षों के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। इस स्कूल के लिए जो भूमि चिह्नित की गई है, वह अकबरपुर के शुभम तालाब के निकट है और इसका कुल क्षेत्रफल 10 एकड़ में फैला होगा। शांत और शिक्षण के अनुकूल वातावरण में इस स्कूल का निर्माण एक आदर्श स्थान पर किया जाएगा।
यह स्कूल सरकारी स्कूलों की तर्ज़ पर संचालित होगा, लेकिन इसकी सुविधाएं किसी भी निजी विद्यालय से कम नहीं होंगी। इसमें स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, खेल मैदान, संगीत और कला की कक्षाएं, छात्रावास, स्वच्छ शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी, सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था और हरा-भरा परिसर जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। सरकार की मंशा है कि शिक्षा में गुणवत्ता और समानता लाकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी जीवन में आगे बढ़ने के उचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। प्रवेश मेरिट के आधार पर या चयन परीक्षा के ज़रिए होगा ताकि योग्य और प्रतिभाशाली बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश मिल सके। यह स्कूल विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होगा, जिसमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी का भी बोध कराया जाएगा। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रयास होगा।
प्रदेश सरकार का यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की खाई को पाटने का यह प्रयास उन लाखों परिवारों के लिए राहतभरा संदेश है, जिनके बच्चे केवल संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। यह स्कूल उन होनहार छात्रों के सपनों को नया आयाम देगा, जिन्हें अभी तक उपयुक्त संसाधन नहीं मिल पा रहे थे। जिला प्रशासन भी इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए पूरी सक्रियता से कार्य कर रहा है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को सौंपी गई है और जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि काम समय से पूरा हो और गुणवत्ता में कोई कमी न हो।
यह स्कूल न केवल शिक्षा का नया केंद्र बनेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों, ठेकेदारों और सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को रोजगार मिलेगा, वहीं विद्यालय के संचालन के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और शिक्षा का स्तर बेहतर होने से सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल एक ऐसा प्रयास है, जिससे सरकारी शिक्षा प्रणाली में लोगों का भरोसा फिर से कायम होगा। यह विद्यालय न केवल पढ़ाई के लिए एक उत्कृष्ट स्थल होगा, बल्कि संस्कार, संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व की शिक्षा देने का केंद्र भी बनेगा। यहां से पढ़े छात्र भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज और देश की सेवा करेंगे। यह स्कूल क्षेत्र के बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा।
इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे किस प्रकार निष्पक्षता और पारदर्शिता से लागू किया जाता है। सरकार ने इस दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी पहल की है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलेगा। यह विद्यालय उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में पहले से चल रहे अभ्युदय स्कूलों की श्रेणी में एक महत्वपूर्ण और आदर्श उदाहरण बनेगा।
अकबरपुर में बनने वाला यह विद्यालय राज्य की शिक्षा नीति को मजबूती देने वाला और सामाजिक न्याय की दिशा में अग्रसर एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और सुलभता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई यह पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हो सकती है। इस स्कूल से निकलने वाले छात्र भविष्य में न केवल अपने परिवार, बल्कि समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। यह विद्यालय एक ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ से न केवल शिक्षा का प्रकाश फैलेगा, बल्कि समाज के विकास की नई रेखाएं भी खिंचेंगी।
सरकार का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। जब एक गांव या कस्बा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा से जुड़ता है, तो उसका प्रभाव केवल शैक्षणिक स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी दिखाई देता है। अभ्युदय स्कूल जैसे प्रयास इस दिशा में एक मजबूत और सकारात्मक बदलाव का संकेत हैं। यह विद्यालय आने वाले वर्षों में हजारों बच्चों की तकदीर को संवारने वाला स्थान बन जाएगा।
इस तरह, मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल का निर्माण न केवल कानपुर देहात के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का कारण होगा। यह एक ऐसा सपना है जिसे सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर साकार कर रहे हैं। जब यह विद्यालय पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू करेगा, तब यह साबित करेगा कि सरकारी शिक्षा भी आधुनिक, सशक्त और प्रेरणादायक हो सकती है। यह विद्यालय आने वाली पीढ़ियों के सपनों को पंख देने वाला केंद्र बनेगा, और शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश का प्रतीक होगा।

 

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 👉ट्रांसफर में देरी पर यूपी सरकार ने 26 बीएसए को नोटिस।

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ट्रांसफर में देरी पर यूपी सरकार ने 26 बीएसए को नोटिस।

 

कानपुर सहित यूपी के 26 जिलों के बीएसए पर सरकार की सख्ती – शिक्षकों के स्थानांतरण कार्यों में लापरवाही पर नोटिस

उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने 26 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन बीएसए पर आरोप है कि इन्होंने शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) से संबंधित कार्यों में लापरवाही बरती है। इन अधिकारियों पर शिक्षकों के आवेदन पत्रों का समय पर सत्यापन न करने और स्थानांतरण प्रक्रिया में देरी करने का आरोप है। इस कारण राज्य भर में कई शिक्षक नाराज हैं, और स्थानांतरण कार्य बाधित हो रहे हैं।

मुख्य मुद्दा क्या है?

हर साल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाती है। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक आपसी सहमति से एक-दूसरे की जगह पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं। इस आवेदन के सत्यापन की जिम्मेदारी बीएसए की होती है। सत्यापन के बाद ही इनका ट्रांसफर आगे बढ़ पाता है।

लेकिन इस साल राज्य के 26 जिलों के बीएसए अपने-अपने जिलों से आए शिक्षकों के ट्रांसफर आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया में ढिलाई बरत रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि बीएसए या तो सत्यापन करते ही नहीं हैं या समय पर कार्यवाही नहीं करते, जिससे पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली बाधित हो रही है।

कौन-कौन से जिले हैं इस लापरवाही में शामिल?

जिन जिलों के बीएसए को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनमें शामिल हैं:

गोंडा
रायबरेली
सुल्तानपुर
अंबेडकरनगर
बहराइच
वाराणसी
मिर्जापुर
महोबा
मैनपुरी
मथुरा
मुरादाबाद
औरैया
चंदौली
इटावा
संतकबीरनगर
शामली
उन्नाव
आगरा
बलरामपुर
फतेहपुर
हापुड़
जौनपुर
कानपुर नगर
महाराजगंज
सम्भल
गाज़ीपुर

शिक्षा निदेशक की नाराजगी

शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने साफ कहा है कि इन बीएसए अधिकारियों को अपने कार्यों में रुचि नहीं है। इनकी उदासीनता के कारण शिक्षकों को परेशानी हो रही है और स्थानांतरण की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

निदेशक ने स्पष्ट किया कि यह एक संवेदनशील प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित बीएसए को 16 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

आखिर सत्यापन क्यों है जरूरी?

पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में सबसे अहम हिस्सा होता है – आवेदन पत्रों की पुष्टि और दस्तावेजों का सत्यापन। अगर किसी शिक्षक की जानकारी गलत होती है या वह तय मापदंडों पर खरा नहीं उतरता, तो उसके ट्रांसफर पर रोक लग जाती है। इसी वजह से सत्यापन में देरी होने पर सैकड़ों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।

शिक्षकों में बढ़ रहा आक्रोश

राज्य भर में शिक्षक संघों और संगठनों ने बीएसए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब शिक्षा विभाग ने पहले ही समय-सीमा तय कर दी है, तब बीएसए क्यों देरी कर रहे हैं? इससे न सिर्फ शिक्षकों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि उनके पारिवारिक और मानसिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है।

कुछ जिलों में शाम तक भी नहीं हुआ सत्यापन

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई जिलों जैसे औरैया, उन्नाव और कानपुर नगर में शिक्षकों के आवेदन सत्यापन का कार्य शाम तक भी नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं।

सरकार की नई सख्ती

अब शिक्षा विभाग ने तय किया है कि अगर बीएसए अधिकारियों ने समय पर जवाब नहीं दिया और प्रक्रिया में सुधार नहीं किया, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें वेतन रोकने, तबादला करने या निलंबन जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

अधिकारियों के काम में रुचि की कमी

शिक्षा विभाग ने कहा है कि इन बीएसए अधिकारियों की कार्यशैली यह दर्शाती है कि उन्हें अपने कार्यों में कोई रुचि नहीं है। जब कोई अधिकारी अपने दायित्व को गंभीरता से नहीं लेता, तो उसका सीधा प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। शिक्षकों के स्थानांतरण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में रुचि न लेना प्रशासनिक लापरवाही की श्रेणी में आता है।

निदेशक की सख्त चेतावनी

शिक्षा निदेशक ने यह भी कहा है कि बीएसए अधिकारी विभागीय निर्देशों का पालन करें और हर हाल में सत्यापन का कार्य निर्धारित समय में पूरा करें। उन्होंने चेताया कि अब विभाग बार-बार समय सीमा नहीं बढ़ाएगा।

समाप्ति और निष्कर्ष

यह पूरी घटना उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करती है। अगर अधिकारी अपने कार्यों में रुचि नहीं लेंगे और समय पर दायित्व नहीं निभाएंगे, तो इसका सीधा असर शिक्षकों और अंततः विद्यार्थियों पर पड़ेगा।

शिक्षा विभाग की यह सख्ती स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के साथ-साथ तकनीकी रूप से पारदर्शी प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिससे शिक्षकों के स्थानांतरण जैसे कार्य बिना किसी अड़चन के हो सकें।

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नोट: यह मेटा विवरण एक समाचार चित्र पर आधारित है, जिसमें 17 मई 2025 की तारीख का उल्लेख है और यह रिपोर्ट "स्वराज इंडिया" समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है।

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TSCT द्वारा शिक्षामित्र परिवार को पक्की छत का सहारा

 

TSCT द्वारा एक ज़रूरतमंद परिवार को पक्की छत – शिक्षकों की मदद से बदल रही है एक ज़िंदगी

TSCT (Teachers Social Contribution Team) ने अपने चार साल के सफर में अनेक जरूरतमंद परिवारों की मदद की है, लेकिन इस बार की पहल विशेष है। इस बार सहयोग एक ऐसे परिवार के लिए किया जा रहा है जो आज भी छप्पर के नीचे जिंदगी बिता रहा है। यह परिवार आजमगढ़ जिले के पवई ब्लॉक के मझरिया गाँव में रहने वाले स्वर्गीय जोगेंद्र राजभर का है, जो शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे। उनके निधन के बाद परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा है।

इस कठिन समय में TSCT ने आगे बढ़कर यह निर्णय लिया है कि इस परिवार को कम से कम एक पक्की छत प्रदान की जाए, जिससे वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसके अलावा, TSCT की ओर से इस परिवार की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि उनके जीवन यापन में कुछ सहूलियत आ सके।

TSCT द्वारा की जा रही इस मदद में हर शिक्षक साथी की भागीदारी आवश्यक है। आज जब शिक्षामित्र साथी TSCT के हर कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, तो यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके किसी जरूरतमंद परिवार के लिए भी हम सब मिलकर कुछ करें। यह सहयोग सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और सेवा भाव का प्रतीक है।

आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ 300-310 रुपए का छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में कितनी बड़ी राहत बन सकता है। यह सिर्फ दान नहीं, बल्कि एक पुण्य कार्य है। आप जब किसी को छत देते हैं, तो सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं, बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी देते हैं। एक शिक्षक होने के नाते जब आप किसी दूसरे शिक्षक के परिवार को संबल देते हैं, तो यह शिक्षा जगत की एकजुटता और मानवीयता का जीता-जागता उदाहरण बन जाता है।

TSCT का उद्देश्य केवल भवन बनवाना नहीं है, बल्कि ऐसे परिवारों की जिंदगी में स्थायित्व और सम्मान वापस लाना है। एक शिक्षामित्र जो वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देता रहा, उसके परिवार को सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। यह प्रयास दिखाता है कि शिक्षक समाज केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए सच्ची सेवा भावना रखता है।

TSCT की इस पहल में सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि वे आगे आएं और इस पुण्य कार्य में सहभागी बनें। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने सहयोग से किसी की जिंदगी संवार सकते हैं। 300 रुपए का यह योगदान न केवल एक पक्की छत बनेगा, बल्कि यह उन बच्चों के भविष्य की नींव भी मजबूत करेगा जो उस घर में रहेंगे।

इस सहयोग के माध्यम से TSCT यह भी दिखा रहा है कि शिक्षक समाज के भीतर भी जब कोई संकट में होता है, तो हम सब एक परिवार की तरह एकजुट होते हैं। शिक्षकों की यह एकता और सेवा भावना ही TSCT की सबसे बड़ी ताकत है। TSCT केवल एक संगठन नहीं, बल्कि वह भावना है जो शिक्षक के भीतर छिपे सेवा भाव को समाज के सामने लाती है।

इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। जितना भी सहयोग एकत्र किया जाएगा, उसका पूरा विवरण TSCT द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। घर निर्माण की प्रक्रिया, खर्च, और हर गतिविधि की जानकारी सोशल मीडिया और ग्रुपों के माध्यम से साझा की जाएगी, ताकि सभी को यह विश्वास रहे कि उनका योगदान सही दिशा में जा रहा है।

इस नेक कार्य में भाग लेने से न केवल आत्मसंतोष मिलता है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और भाईचारे का वातावरण भी बनता है। जो लोग आर्थिक रूप से बहुत बड़ा योगदान नहीं दे सकते, वे भी 300 रुपए जैसे छोटे सहयोग से इस अभियान में शामिल होकर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं।

यह पहल केवल आजमगढ़ के एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश और देश के शिक्षक समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। जब एक शिक्षक समुदाय किसी साथी के परिवार के लिए इस तरह खड़ा होता है, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा और आत्मबल दोनों ही बढ़ते हैं।

TSCT की यह कोशिश बताती है कि हम केवल पढ़ाई नहीं करवाते, हम समाज की रीढ़ हैं। हम जरूरतमंदों का सहारा हैं और हम वे लोग हैं जो अपने कर्म और संवेदना से बदलाव ला सकते हैं। जब हम सब मिलकर किसी को छत देंगे, तो वह केवल उसका घर नहीं होगा, बल्कि पूरे शिक्षक समाज का गर्व और आत्मसम्मान भी उसमें समाहित होगा।

आइए, हम सब मिलकर इस नेक कार्य को सफल बनाएं। TSCT की इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बनकर हम न केवल एक परिवार को राहत देंगे, बल्कि एक नई परंपरा की नींव भी रखेंगे, जिसमें शिक्षक केवल ज्ञान का वाहक नहीं, बल्कि समाज सेवा का भी प्रतीक होगा।

आपका छोटा सा योगदान, किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है।

TSCT – जहाँ शिक्षक समाज बनाता है एक बेहतर कल।

अब आपकी बारी है – चलिए मिलकर किसी को पक्की छत दें।

👉पीटीएम बैठक अप्रैल 2025 - अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग से छात्र उन्नति पर जोर  https://upbasicschoolnews.blogspot.com/2025/05/PTM.html

 

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पीटीएम बैठक अप्रैल 2025 - अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग से छात्र उन्नति पर जोर

 

अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में "अभिभावक-शिक्षक बैठक" (Parent Teacher Meeting - PTM) का सफल आयोजन किया गया। यह बैठक उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार और "समग्र शिक्षा अभियान" के अंतर्गत तय तिथि पर आयोजित की जाती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों की शैक्षिक प्रगति, नियमित उपस्थिति, व्यवहार, व्यक्तिगत समस्याएं, कमजोर विषय, ड्रॉपआउट की स्थिति और अभिभावकों की सहभागिता पर विचार-विमर्श करना होता है।

सरकार ने आरटीई एक्ट 2009 (नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत यह व्यवस्था की है कि छात्रों की समग्र प्रगति के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया जाए। इसी क्रम में प्रत्येक त्रैमासिक माह – जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के दूसरे सोमवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पीटीएम का आयोजन करने का निर्देश है। यदि उस दिन विद्यालय में अवकाश हो, तो अगले कार्यदिवस में पीटीएम की जाती है।

इस बैठक के लिए पहले से ही राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, लखनऊ से आदेश जारी किया गया था, जिसमें पीटीएम के आयोजन की प्रक्रिया, समय, विषयवस्तु और उद्देश्य स्पष्ट किए गए थे। विद्यालयों को निर्देशित किया गया था कि बैठक के दौरान हर बच्चे के अभिभावक को बुलाकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जिन अभिभावकों की उपस्थिति लगातार कम पाई जाती है, उन्हें विशेष आमंत्रण भेजा जाए और बच्चों की शिक्षा में उनकी भूमिका को समझाया जाए।

बैठक में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक, समन्वयक और अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। छात्रों की प्रगति रिपोर्ट, होमवर्क की जांच, परीक्षा परिणाम और व्यवहार रिपोर्ट अभिभावकों को दिखाई गई। कई स्कूलों में शिक्षकों ने चार्ट, प्रगति तालिका, रिपोर्ट कार्ड और स्लाइड प्रजेंटेशन के माध्यम से बच्चों की स्थिति को समझाने का प्रयास किया। छात्रों की कमजोरियों को इंगित कर उन्हें सुधारने के सुझाव दिए गए।

अभिभावकों ने भी बैठक में बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने शिक्षकों से सीधा संवाद किया, बच्चों की पढ़ाई और समस्याओं को साझा किया और शिक्षकों से मार्गदर्शन मांगा। कुछ अभिभावकों ने बताया कि घर पर बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, कुछ ने मोबाइल और टीवी के बढ़ते उपयोग की शिकायत की। इस पर शिक्षकों ने उन्हें घर पर समय निर्धारण, अनुशासन और शिक्षण तकनीक के बारे में सुझाव दिए।

इस बैठक में विशेष रूप से "ड्रॉप आउट" बच्चों की पहचान और उनकी पुनः विद्यालय वापसी पर बल दिया गया। शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश थे कि ऐसे बच्चे जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं, उनके अभिभावकों से बात करके पुनः प्रवेश दिलवाया जाए। इस उद्देश्य से प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से उन घरों तक जाकर संपर्क किया था, जिन बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है।

बैठक में यह भी कहा गया कि कोई भी बच्चा केवल आर्थिक कारणों से, परिवहन की दिक्कत से, या किसी अन्य समस्या के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। इसके लिए सरकारी योजनाएं जैसे कि फ्री किताबें, यूनिफॉर्म, मिड डे मील आदि का लाभ कैसे मिल रहा है, इसकी समीक्षा भी की गई।

बैठक के दौरान निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई:

छात्रों की उपस्थिति – किन बच्चों की उपस्थिति कम है और इसका कारण क्या है।
शैक्षिक प्रगति – कौन से विषयों में बच्चे कमजोर हैं और कैसे उन्हें सुधार की आवश्यकता है।
पठन-पाठन का वातावरण – स्कूल और घर दोनों में पढ़ाई का माहौल कैसा है।
अभिभावकों की भूमिका – बच्चों को पढ़ाई में सहयोग कैसे करें, कैसे प्रेरित करें।
ड्रॉप आउट की रोकथाम – ऐसे बच्चों की पहचान और पुनः प्रवेश की रणनीति।
सरकारी योजनाओं की जानकारी – जैसे मिड डे मील, मुफ्त स्टेशनरी, साइकल, यूनिफॉर्म इत्यादि।
बाल संरक्षण – बच्चों पर किसी तरह का मानसिक या शारीरिक दबाव तो नहीं डाला जा रहा है।
स्वास्थ्य और स्वच्छता – बच्चों की साफ-सफाई, पीने का पानी, शौचालय आदि की स्थिति।

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